खुलासा फर्स्ट, वॉशिंगटन/नई दिल्ली।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच अमेरिका में रह रहे करीब 18 हजार बिना वैध दस्तावेज (अनडॉक्युमेंटेड) भारतीयों पर डिपोर्टेशन की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।

ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करने के संकेत दिए हैं और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है।

रिपोर्टों के अनुसार, प्रशासन इस बार भी बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमानों के उपयोग की तैयारी कर रहा है, हालांकि इस संबंध में सभी मामलों के लिए आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

कई शहरों में तेज हुई कार्रवाई
अमेरिका के विभिन्न राज्यों में ICE की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इससे बिना वैध दस्तावेज वाले प्रवासियों के बीच चिंता का माहौल है। कई लोगों के हिरासत में लिए जाने और डिटेंशन सेंटर भेजे जाने की खबरें भी सामने आई हैं।

नए डिटेंशन सेंटर तैयार
रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने डिपोर्टेशन प्रक्रिया के लिए टेक्सास केएल पासो और कैलिफोर्निया में नए डिटेंशन सेंटर तैयार किए हैं। बताया जा रहा है कि इन केंद्रों में हजारों प्रवासियों को रखने की व्यवस्था की है, ताकि कार्रवाई के दौरान उन्हें अस्थायी रूप से रखा जा सके।

इमिग्रेशन वकीलों ने जताई चिंता
न्यूयॉर्क के इमिग्रेशन वकील ग्रेग सिस्किंड ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता था, लेकिन हालिया कार्रवाई में कई मामलों में लोगों को सीधे हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेजे जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की संघीय व्यवस्था में अलग-अलग राज्यों के अपने नियम हैं, लेकिन ICE संघीय एजेंसी होने के कारण विभिन्न राज्यों में कार्रवाई कर सकती है।

2025 में 3,567 भारतीय किए गए थे डिपोर्ट
भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को भारत भेजा गया था। वहीं, जून 2026 तक 1,076 भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने की जानकारी मंत्रालय ने दी थी।

हथकड़ी और बेड़ियों वाली तस्वीरों पर हुआ था विवाद
5 फरवरी 2025 को अमेरिका ने पहली बार सैन्य विमान से 104 भारतीय नागरिकों को अमृतसर भेजा था। उस दौरान कुछ लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगी होने की तस्वीरें सामने आने के बाद भारत में व्यापक राजनीतिक विवाद हुआ था। इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा और हंगामा हुआ था।

क्या है मौजूदा स्थिति?
अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवास के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की नीति अपनाई है। हालांकि, 18 हजार भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने का आंकड़ा संभावित कार्रवाई या प्रशासनिक सूची से जुड़ा बताया जा रहा है, न कि सभी लोगों के तत्काल निर्वासन की आधिकारिक घोषणा। प्रत्येक मामला अमेरिकी आव्रजन कानूनों और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तय किया जाता है।