खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
कमजोर मानसून और राजस्व आय में संभावित गिरावट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों पर सख्त नियंत्रण लगाने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए मितव्ययिता संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकारी खर्चों में कटौती करते हुए विदेश यात्राओं, गैर-जरूरी आयोजनों, वाहनों और अन्य प्रशासनिक खर्चों पर कई नई पाबंदियां लागू की गई हैं।

विदेश यात्रा पर सख्ती
नई व्यवस्था के अनुसार अब सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा केवल विशेष अनुमति मिलने पर ही की जा सकेगी। वहीं होटल या निजी संस्थानों में कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और बैठकों के बजाय सरकारी भवनों या वर्चुअल माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी।

एक ही वाहन साझा किया जाएगा
वित्त विभाग ने व्हीकल पूलिंग नीति को भी अनिवार्य कर दिया है। अब अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारी अलग वाहन नहीं रख सकेंगे। दो या तीन अधिकारियों के बीच एक ही वाहन साझा किया जाएगा।

नए वाहनों की खरीद पर पहले से लागू प्रतिबंध जारी रहेगा
साथ ही पुलिस, राजस्व और वन विभाग जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नए वाहनों की खरीद पर पहले से लागू प्रतिबंध जारी रहेगा। निजी एजेंसियों से किराए पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

गैर-जरूरी साज-सज्जा पर भी रोक
सरकार ने सरकारी कैलेंडर, डायरी, स्वागत समारोह, उपहार वितरण और कार्यालयों की गैर-जरूरी साज-सज्जा पर भी रोक लगा दी है। अधिकारियों को सरकारी खर्च पर केवल इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति होगी।

कम राजस्व मिलने की आशंका
सूत्रों के अनुसार, सरकार को इस वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान की तुलना में करीब 10 हजार करोड़ रुपए कम राजस्व मिलने की आशंका है। इसी कारण प्रथम अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय बढ़ाने के बजाय पूंजीगत विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। नए कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि तभी उपलब्ध कराई जाएगी, जब केंद्र सरकार या किसी अन्य स्रोत से संबंधित परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो।

निर्देश फिलहाल इन पर रहेंगे लागू
सरकार ने संकेत दिए हैं कि सीमित संसाधनों के बीच विकास कार्यों की गति बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन कायम रखने के उद्देश्य से ये मितव्ययिता संबंधी निर्देश फिलहाल सभी विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों में लागू रहेंगे।