खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में सड़क हादसे लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं। लोकसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पेश किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में हर दिन औसतन 142 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें करीब 40 लोगों की मौत हो रही है।

दुर्घटनाओं की संख्या के लिहाज से मध्य प्रदेश देश के सबसे प्रभावित राज्यों में शामिल है। वहीं, मौतों के मामले में भी प्रदेश की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।

देशभर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है।

पांच साल का ट्रेंड: हादसे घटे, लेकिन मौतें बढ़ीं
सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 से 2024 के बीच सड़क हादसों और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती रही। हालांकि 2025 में कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या घटकर 52,125 रह गई, जबकि 2024 में यह 56,669 थी।

इसके बावजूद मौतों का आंकड़ा बढ़कर 14,842 पहुंच गया। यानी दुर्घटनाएं कम हुईं, लेकिन उनकी गंभीरता बढ़ने से जान गंवाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ।

तमिलनाडु सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में पहले स्थान पर
राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में पहले स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 136 सड़क हादसे होते हैं, लेकिन वहां हर दिन करीब 75 लोगों की मौत हो रही है, जो देश में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 142 हादसों में 40 लोगों की जान जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार का 4E प्लान
सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें 4E (Education, Engineering, Enforcement,
Emergency Care) रणनीति पर काम कर रही हैं।

1. एजुकेशन एंड अवेयरनेस
देशभर में ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (IDTR) और रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (RDTC) स्थापित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह और विभिन्न जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

2. इंजीनियरिंग (Road & Vehicle Engineering)
राष्ट्रीय राजमार्गों के दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर सुधारा जा रहा है।
सभी नए और पुराने हाईवे का थर्ड पार्टी रोड सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य किया गया है।
वाहनों में फ्रंट एयरबैग, ABS, ओवरस्पीड वार्निंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य किए गए हैं।
वाहन सुरक्षा के लिए भारत NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग भी लागू की गई है।

3. इंफोर्समेंट एंड टेक्नोलॉजी
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत यातायात नियम तोड़ने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान लागू है। शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसीटीवी कैमरे, स्पीड रडार और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है।
ई-चालान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है।

4. इमरजेंसी केयर
पीएम राहत योजना (2025) के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है।
राह-वीर (Good Samaritan) योजना के तहत घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।

हिट एंड रन मामलों में गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तथा मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है।

सड़क सुरक्षा पर उठ रहे सवाल
ताजा आंकड़े बताते हैं कि केवल सड़क हादसों की संख्या कम करना पर्याप्त नहीं है। दुर्घटनाओं की गंभीरता और उनमें होने वाली मौतों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन, सुरक्षित सड़क ढांचा, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है।