गोपाल मंदिर की दुकानों की लीज प्रक्रिया में सुस्ती: फिर से होंगे टेंडर; केवल 42 दुकानों की ही लीज पूरी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
गोपाल मंदिर परिसर की 211 दुकानों के लीज नवीनीकरण और नामांतरण की प्रक्रिया अपेक्षित गति से नहीं चल रही है। स्मार्ट सिटी और धर्मस्व विभाग द्वारा दुकानदारों की सुविधा के लिए विशेष उपाय किए गए, लेकिन अब तक केवल 42 दुकानों की ही लीज पूरी हो पाई है।
कैंप में केवल 6 दुकानदारों की भागीदारी
धर्मस्व विभाग ने दुकानदारों की सुविधा के लिए एक दिवसीय कैंप आयोजित किया, जिसमें नामांतरण, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क जमा जैसी सभी प्रक्रियाओं को एक ही स्थान पर कराया गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस कैंप में आश्चर्यजनक रूप से केवल 6 दुकानदार ही अपनी लीज प्रक्रिया पूरी कराने पहुंचे। कैंप के दौरान 15 दुकानदारों के पारिवारिक नामांतरण की अनुमति भी प्रदान की गई, जिनकी रजिस्ट्री जल्द ही पूरी की जाएगी।
लीज प्रक्रिया में शेष दुकानदारों की अनिच्छा
अब तक निविदा प्रक्रिया से चयनित 57 दुकानदार और लॉटरी के माध्यम से चयनित 98 दुकानदारों ने पूरी राशि जमा कर दी है, और उनकी लीज प्रक्रिया जारी है। हालांकि, 43 दुकानदारों ने अब तक कोई राशि जमा नहीं की है। इनमें 30 निविदा और 13 लॉटरी वाले दुकानदार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 10 ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने आंशिक राशि जमा की है, लेकिन पूरी राशि जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अधिकारियों ने इन सभी को पहले ही नोटिस जारी कर 21 दिन के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया था।
पहले से हो चुके री-टेंडर, अब फिर हो सकते हैं
पूर्व में 13 दुकानों को री-टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है और नए आवेदकों को अवसर प्रदान किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि शेष दुकानदार भी निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करते हैं या लीज प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखाते, तो स्मार्ट सिटी सभी ऐसी दुकानों का री-टेंडर कर नए इच्छुक लोगों को मौका देगा।
प्रशासन का कदम: सुविधा और सख्ती दोनों
स्मार्ट सिटी और धर्मस्व विभाग ने इस बार सभी सेवा प्रदाताओं को एक ही स्थान पर रखा ताकि दुकानदारों को नामांतरण, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क जमा जैसी प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग स्थान पर जाने की जरूरत न पड़े। माफी अधिकारी कल्याणी पांडे ने बताया कि विभाग अब शेष दुकानदारों पर सख्ती बरतेगा और अंतिम चेतावनी जारी कर उन्हें लीज प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मजबूर करेगा।
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