खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अवैध निर्माण, बगैर अनुमति तनी व्यावसायिक इमारतों, बगीचों और शासकीय भूमि पर कब्जों तथा नक्शे के विपरीत निर्माण की भरमार के बीच नगर निगम सैटेलाइट के जरिए निगरानी की बात कर रहा है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब निगम का जमीनी अमला आंखों के सामने अवैध निर्माण देखता रहा, शिकायतें होती रहीं, नोटिस जारी होते रहे और अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सके, तब सैटेलाइट तकनीक आखिर क्या कर लेगी?

प्रमुख चौराहों, मुख्य सड़कों, बगीचों और व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमों को ताक पर रख किए गए निर्माण किसी से छिपे नहीं हैं। अनेक मामलों में निगम को लिखित शिकायतें भी प्राप्त हुईं, मौके पर निरीक्षण भी हुए और नोटिस जारी करने की औपचारिकता भी पूरी की गई।

2023 से पहले के अवैध निर्माणों पर मौन क्यों? : नगर निगम ने जिस प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (पीआईएमएस) पोर्टल की शुरुआत की है, उसमें जनवरी 2023 के बाद के निर्माण कार्यों का डेटा और सैटेलाइट इमेज

शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। इससे एक नया सवाल खड़ा हो गया है आखिर वर्ष 2023 से पहले हुए हजारों नियम विरुद्ध निर्माणों का क्या होगा?

नोटिस की नौटंकी और नेताओं के संरक्षण के आरोपों के बीच निगम पर गंभीर सवाल
जवाब देने से बच रहे अधिकारी : आयुक्त, अपर आयुक्त और भवन विभाग के अधिकारी इन मामलों में जवाब देने से बचते हैं। यदि निगम अवैध निर्माण रोकने का साहस नहीं जुटा पा रहा, तो सैटेलाइट इमेज के भरोसे अवैध निर्माण मुक्त बनाने का दावा क्यों?

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कब? : वर्षों से हो रहे अवैध निर्माण केवल बिल्डरों, भू-माफियाओं या प्रभावशाली लोगों की मदद से नहीं हो सकते। बिना स्थानीय भवन निरीक्षकों, जोन अधिकारियों और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की मौन सहमति अथवा संरक्षण के इतने बड़े निर्माण संभव नहीं हो सकते।

सबसे बड़ा प्रश्न है जिन अधिकारियों के कार्यकाल में अवैध निर्माण हुए, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या किसी भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक या जोनल अधिकारी की जवाबदेही तय की गई? नहीं तो नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा महज दिखावा बनकर रह जाएगी।

आयुक्त के सामने तीन बड़ी चुनौतियां
नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के सामने कुछ प्रमुख मामले सीधे चुनौती बनकर खड़े हैं—

1. सराफा बाजार चौराहा स्थित जगदीश भवन, जहां नक्शे के विपरीत और नियमों के उल्लंघन के आरोप लंबे समय से चर्चा में हैं।

2. छत्रीबाग राजस्व ग्राम कॉलोनी का शासकीय तिकोना बगीचा, जहां सरकारी भूमि और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद बना हुआ है।

3. गुमास्ता नगर स्थित प्रमिला हॉस्पिटल, जिस पर भी नियम विरुद्ध निर्माण के आरोप लगते रहे हैं।

शिकायतें, दस्तावेज, निरीक्षण और नोटिस के बावजूद निर्णायक कार्रवाई नहीं हो सकी। इससे यह धारणा मजबूत हुई है सत्ताधारी नेताओं और प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अधिनियम और नियमों पर भारी पड़ रहा है।