खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्टेट लेवल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सेल (SAAC) के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की तर्ज पर काम करेगी और राज्य के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगी।

341 संस्थानों का होगा राज्य स्तरीय मूल्यांकन
सरकार के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश के 341 शासकीय और निजी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा
SAAC की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 21, 22 और 23 जुलाई को विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। तीन दिनों तक चलने वाली इन कार्यशालाओं में कुल 341 संस्थानों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले और दूसरे दिन 113-113 संस्थानों, जबकि तीसरे दिन 115 संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

विस्तृत जानकारी दी जाएगी
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मूल्यांकन के मानदंड, गुणवत्ता संकेतक, आवश्यक दस्तावेज, संस्थागत तैयारियां और प्रत्यायन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि संस्थान मूल्यांकन के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सुधरेगी रैंकिंग
सरकार का मानना है कि SAAC के माध्यम से प्रदेश के सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता को नया आयाम मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस पहल से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ छात्रों को बेहतर शिक्षा, संसाधनों और शैक्षणिक माहौल के रूप में मिलेगा।