खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने वाले निजी अस्पतालों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए नियम और सख्त हो जाएंगे।

छूट खत्म हो रही
इन चारों शहरों में एंट्री लेवल NABH के आधार पर अस्पतालों को मिली छह महीने की छूट 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इसके बाद योजना के तहत सूचीबद्ध बने रहने के लिए अस्पतालों को संबंधित उपचार सेवाओं के अनुरूप Full NABH प्रमाणपत्र हासिल करना अनिवार्य होगा।

289 अस्पतालों पर संकट
नया मानक पूरा नहीं करने वाले अस्पतालों की आयुष्मान योजना से संबद्धता समाप्त हो सकती है। इससे चारों शहरों के 289 अस्पताल प्रभावित हो सकते हैं।

भोपाल में सबसे ज्यादा अस्पतालों पर असर
नए नियमों का सबसे बड़ा असर राजधानी भोपाल में पड़ने की संभावना है। यहां कुल 163 NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं। इनमें अभी केवल 24 अस्पताल Full NABH की पात्रता रखते हैं।

Full NABH प्रमाणपत्र हासिल करना होगा
वहीं 139 अस्पताल, यानी करीब 85 प्रतिशत, फिलहाल Entry Level NABH के आधार पर योजना से जुड़े हुए हैं। ऐसे अस्पतालों को 30 सितंबर तक तय प्रक्रिया पूरी कर Full NABH प्रमाणपत्र हासिल करना होगा।

30 सितंबर के बाद खत्म हो सकती है संबद्धता
नियमों के मुताबिक, अस्पताल जिस Speciality यानी विशिष्ट उपचार सेवा के लिए आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध है, उसी के अनुरूप उसे Full NABH प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

1 अक्टूबर से बदलेंगे नियम
यदि संबंधित अस्पताल निर्धारित समय सीमा तक Scope of Service के तहत जरूरी Full NABH प्रमाणपत्र हासिल नहीं कर पाते हैं, तो 1 अक्टूबर से उनकी आयुष्मान योजना की संबद्धता समाप्त की जा सकती है।

मेट्रो शहरों के बाहर Entry Level NABH जारी
नए नियमों का दायरा फिलहाल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे चार प्रमुख शहरों तक है। राज्य के अन्य जिलों में अस्पतालों के लिए Entry Level NABH के आधार पर आयुष्मान योजना में बने रहने की व्यवस्था जारी रहेगी।

हालांकि, इसके लिए अस्पतालों को जिला गुणवत्ता प्रत्यायन मूल्यांकन समिति (DQACC) के मूल्यांकन में कम से कम 70 अंक हासिल करना जरूरी होगा।

आदिवासी क्षेत्रों में नियमों में राहत
ट्राइबल यानी आदिवासी क्षेत्रों के अस्पतालों को इस व्यवस्था में अलग तरह की छूट दी गई है। ऐसे क्षेत्रों में NABH मान्यता के बिना भी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा जारी रह सकेगी।

इस बदलाव का उद्देश्य अस्पतालों में उपचार की गुणवत्ता और तय मानकों को मजबूत करना बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि 30 सितंबर तक कितने अस्पताल Full NABH की प्रक्रिया पूरी कर पाते हैं और कितने अस्पताल आयुष्मान योजना की सूची से बाहर होने की स्थिति में पहुंचते हैं।