खुलासा फर्स्ट,जबलपुर।
मध्य प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले नौ वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह के भीतर शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर जारी कर उसमें छात्रसंघ गठन और चुनाव से जुड़े प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए तथा इसकी जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है।

2017 से बंद है छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया
जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश के शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रसंघ चुनाव और गठन की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी है। इससे विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और अपनी समस्याएं संस्थागत स्तर पर रखने का अवसर नहीं मिल पा रहा है।

लिंगदोह समिति की सिफारिशों का हवाला
याचिकाकर्ता अदनान अंसारी की ओर से अधिवक्ता अक्षरदीप ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदित लिंगदोह समिति की सिफारिशों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं कर रही है। उनका कहना था कि छात्रसंघ चुनाव कराना उच्च शिक्षा संस्थानों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सरकार ने क्या कहा?
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर अंतिम चरण में तैयार किया जा रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया कि इस बार कैलेंडर में छात्रसंघ गठन और चुनाव संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

अब सभी की नजर 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां सरकार को यह बताना होगा कि प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।