खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं देने की अनुशंसा को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 25 अगस्त को यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा था।

क्या है मामला
विजय शाह ने 11 मई 2025 को इंदौर के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की थी।

यह मामला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल कुरैशी की मीडिया ब्रीफिंग के संदर्भ में सामने आया था। विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

SIT ने पूरी की जांच
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया था। SIT ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद ही आरोपपत्र दाखिल किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी।

सरकार ने क्या दिया तर्क
राज्य सरकार की ओर से शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं देने की अनुशंसा की गई। सरकार की ओर से उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी फैसले के आधारों में शामिल किया गया। कैबिनेट के निर्णय के बाद प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

अब सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली कार्रवाई
31 अगस्त की सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अभियोजन की मंजूरी पर फैसला जल्द होने की उम्मीद है।

अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार इस निर्णय की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा।