खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भू-राजस्व वसूली के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए तहसील स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिलायंस पेट्रोल पंप व मालवा वनस्पति जैसे संस्थानों को सील किया गया है।

शासन ने 145 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने के लिए जिला प्रशासन तेजी से अभियान चला रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने 22 जनवरी को संयुक्त कलेक्टरों एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को सीधे जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें आवंटित तहसीलों, ग्रामों, कॉलोनियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वसूली की नियमित समीक्षा कर बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हातोद में पूर्व विधायक पर बकाया: तहसील हातोद में एक पूर्व विधायक की जमीन पर करीब 35 हजार रुपये का भू-राजस्व बकाया पाया है, जिसकी वसूली की प्रक्रिया जारी है।

मल्हारगंज में कंपनी परिसर सील: मल्हारगंज तहसील के भागीरथपुरा स्थित मालवा वनस्पति कैमिकल प्रालि. द्वारा 3,93,480 रुपये का राजस्व जमा नहीं करने पर प्रशासन ने परिसर को सील कर दिया है।

कनाड़िया में रिलायंस पेट्रोल पंप पर कार्रवाई: तहसील कनाडिया के ग्राम छिटकाना स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप को भी सील किया गया है। पेट्रोल पंप पर डायवर्शन टैक्स के 2 लाख 35 हजार रुपए बकाया हैं। कई नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।