स्टाम्प ड्यूटी चोरी और संदिग्ध प्रकरण में नया मोड़, जांच अब तहसीलदार के हवाले

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सांवेर में कथित स्टाम्प ड्यूटी चोरी और संदिग्ध रजिस्ट्री प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। आरोप है कि शिकायत मिलने पर उपपंजीयक ने अपनी ओर से की गई विवादित रजिस्ट्रियों को सही ठहराने का प्रयास किया और रिपोर्ट में भूमि को खाली खेत बताकर मामला दबाने की कोशिश की। अब शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत नए दस्तावेजों और साक्ष्यों के बाद वरिष्ठ जिला पंजीयक ने पूरे मामले की जांच तहसीलदार को सौंप दी है।

पंजीयन में बताया खाली खेत

मामला ग्राम पंचौला, तहसील सांवेर की सर्वे नंबर 318/1 और 319/1 की भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि ममता पति विकास चौहान तथा ललिता पति दीपक चौहान ने जुलाई 2024 में भूमि की रजिस्ट्री कराते समय उसे ‘खाली खेत’ दर्शाया, जबकि मौके पर

करीब 10 मकान, बाड़े और तबेले बने हुए थे। शिकायतकर्ता का दावा है कि उक्त भूमि के हिस्से पहले ही अन्य लोगों को बेचे जा चुके थे, जिनके पास ग्राम पंचायत रिकॉर्ड, बिजली बिल और अन्य दस्तावेज भी मौजूद हैं।

प्रकरण होने के बाद आई विवादित रिपोर्ट

मामले की शिकायत वरिष्ठ जिला पंजीयक समरथमल राठौड़ के समक्ष पहुंचने पर धारा 48-ख के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के लिए जब उपपंजीयक से रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने भूमि को खाली खेत बताते हुए रजिस्ट्री को सही ठहराने का प्रयास किया। इस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

अपराधी ही बना जांचकर्ता

शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी के माध्यम से वीडियो, फोटोग्राफ, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड, पटवारी पंचनामा और तहसीलदार के आदेश सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि जिस अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल है, उसी की रिपोर्ट के आधार पर जांच करना निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है।

ई-रजिस्ट्री प्रणाली भी सवालों के घेरे में

मामले में यह आरोप भी सामने आया है कि ई-रजिस्ट्री के दौरान मौके के वास्तविक फोटो लगाने के बजाय किसी अन्य स्थान के फोटो अपलोड किए गए। यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मामला नहीं, बल्कि दस्तावेजी हेराफेरी का भी गंभीर मामला बन सकता है।

अब रिपोर्ट का इंतजार

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और उपपंजीयक की रिपोर्ट पर उठे सवालों के बाद वरिष्ठ जिला पंजीयक ने संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में वास्तविक स्थिति सामने आती है या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा।