खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
फैमिली कोर्ट इंदौर ने भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में मंदसौर जिले में पदस्थ जॉइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ वसूली वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिम्मेदार प्रशासनिक पद पर कार्यरत अधिकारी से न्यायालय के आदेशों का पालन करने की अपेक्षा अधिक होती है।

भरण-पोषण के लिए पत्नी ने लगाया था आवेदन
प्रकरण के अनुसार, निर्मला ने अपने पति राहुल चौहान (पिता- शंकरलाल चौहान) के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा-125 के तहत फैमिली कोर्ट इंदौर में भरण-पोषण का आवेदन दायर किया था। राहुल चौहान वर्तमान में मंदसौर जिले की गरोठ तहसील में जॉइंट कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं।

मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने 4 मई 2026 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए राहुल चौहान को पत्नी को 20 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि देने के निर्देश दिए थे।

5.56 लाख रुपये बकाया
न्यायालय में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, आदेश के बावजूद भरण-पोषण राशि का नियमित भुगतान नहीं किया गया, जिससे बकाया राशि बढ़कर 5 लाख 56 हजार रुपये हो गई। पिछली सुनवाई में राहुल चौहान की ओर से केवल 40 हजार रुपये जमा किए गए। इसके बाद पत्नी ने शेष राशि की वसूली के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया।

सुनवाई में नहीं हुए उपस्थित
सुनवाई के दौरान राहुल चौहान स्वयं अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद पाटीदार ने पेश होकर बताया कि उन्हें अपने मुवक्किल की ओर से आगे की पैरवी या व्यक्तिगत उपस्थिति के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

20 जुलाई को अगली सुनवाई
फैमिली कोर्ट ने प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति और आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने को गंभीर मानते हुए वसूली वारंट जारी करने के निर्देश दिए। अदालत ने बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।

दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज
जानकारी के अनुसार, जॉइंट कलेक्टर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। इन आरोपों की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है।