खुलासा फर्स्ट, लखनऊ ।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हालिया बैठक के बाद विवाद और गहरा गया है। ट्रस्ट की ओर से जारी बयान में चढ़ावे की गणना में हुई अनियमितताओं के लिए मुख्य रूप से बैंक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों और आंतरिक व्यवस्थाओं में कथित खामियों पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई। इसके बाद मामले में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

ट्रस्ट की बैठक में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ हुए एमओयू की शर्तों और उनके अनुपालन की समीक्षा की गई। ट्रस्ट के अनुसार, बैंक ने निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया, जिससे चढ़ावे की गणना प्रक्रिया प्रभावित हुई। बैठक में इस पर निराशा व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को और सख्त करने की बात कही गई।

हालांकि, मामले की जांच कर चुकी विशेष जांच टीम (SIT) की रिपोर्ट में ट्रस्ट की आंतरिक प्रक्रियाओं और कुछ पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि समय के साथ कुछ सुरक्षा और निगरानी संबंधी नियमों में बदलाव किए गए, जिससे प्रणाली कमजोर हुई। इसी कारण अब यह सवाल उठ रहा है कि बैठक में ट्रस्ट के भीतर की संभावित प्रशासनिक कमियों पर चर्चा क्यों नहीं की गई।

मामले में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा भी जांच के दौरान कुछ पूर्व पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं, जांच एजेंसियों ने बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को भी संदेह के दायरे में बताया है।

हालांकि, पुलिस का कहना है कि विवेचना अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। इस बीच, ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में चढ़ावे की गणना और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

ट्रस्ट की वित्त समिति को बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर एमओयू की शर्तों की समीक्षा करने और आवश्यक बदलाव सुझाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, गणना प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय और निगरानी तंत्र लागू करने की तैयारी भी की जा रही है।

गौरतलब है कि चढ़ावा चोरी मामले के सामने आने के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई थी। इस प्रकरण के बाद ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे की भी पुष्टि की गई थी और वर्तमान में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है।

फिलहाल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच कई स्तरों पर जारी है। ऐसे में सभी की निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और संभावित कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं। यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाओं में से एक की जवाबदेही और पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है।