खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जांच को लेकर अहम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि जांच की कमान किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के हाथ में होनी चाहिए, ताकि मामला निर्णायक परिणाम तक पहुंच सके।

जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नई SIT के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नाम प्रस्तुत करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

अब तक आठ आरोपी गिरफ्तार
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच के लिए गठित SIT ने मामले को संज्ञेय अपराध माना था, जिसके बाद पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है।

SIT का गठन के निर्देश
इस पर अदालत ने पूछा कि वर्तमान में जांच कौन कर रहा है। जवाब मिलने के बाद CJI ने कहा कि नई SIT का गठन किया जाए, जिसमें अनुभवी अधिकारी शामिल हों और वरिष्ठ IPS अधिकारी उसकी निगरानी करें, ताकि जांच प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके।

रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अदालत में दान और चढ़ावे के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग उठाई। इस पर CJI ने कहा कि जिन दानों की रसीद जारी की गई है, उनका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन दान संबधी दावों की व्यावहारिकता को भी ध्यान में रखना होगा।

रिपोर्ट मांगी थी
इससे पहले रविवार देर रात SIT ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। 13 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी थी।

विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग
गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चार अलग-अलग याचिकाएं लंबित हैं। इनमें चढ़ावा चोरी की जांच CBI से कराने और मंदिर में दान प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग भी की गई है।