खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी के एमपी नगर में बने 154 करोड़ रुपए के अंबेडकर ब्रिज (जीजी ओवरफ्लाई) की खामियों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। PWD ने स्पष्ट किया है कि ब्रिज की मरम्मत और संधारण पर होने वाला पूरा खर्च संबंधित ठेकेदार से वसूला जाएगा।

इसके अलावा लागत की 20 प्रतिशत राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भी ली जाएगी। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का नोटिस भी जारी किया गया है।

निर्माण 31 दिसंबर 2024 को पूरा हुआ था
विभाग के मुताबिक, गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक बने इस फ्लाईओवर का निर्माण 31 दिसंबर 2024 को पूरा हुआ था। अनुबंध के तहत इसकी दोष दायित्व अवधि (DLP) 30 दिसंबर 2029 तक है। इस दौरान निर्माण या संधारण से जुड़ी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है।

बारिश में सामने आईं कई खामियां
निरीक्षण के दौरान फ्लाईओवर के ड्रेनेज स्पाउट और रेनवॉटर डाउनटेक पाइप चोक और क्षतिग्रस्त मिले। इससे बारिश के पानी की निकासी प्रभावित हुई और कई जगह पानी सीधे सड़क पर गिरा। इसके अलावा एक्सपेंशन जॉइंट से पानी का रिसाव, सर्विस रोड पर जलभराव, गड्ढे और पानी जमा होने जैसी समस्याएं भी सामने आईं।

ब्रिज की बियरिंग कोट में भी पहले खराबी सामने आ चुकी थी, जिसे ठेकेदार ने ठीक कराया था। इस वर्षाकाल में यहां दोबारा खराबी मिलने के बाद विभाग ने सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए।

15 दिन में सुधार का निर्देश, नहीं हुआ पालन
PWD ने 31 जुलाई और फिर 11 अगस्त 2026 को ठेकेदार संस्था मेसर्स वीकेएससी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सुधार और संधारण कार्य कराने के निर्देश दिए थे। अनुबंध के अनुसार 15 दिन में कमियां दूर करनी थीं, लेकिन तय समय में काम पूरा नहीं किया गया।

इसके बाद विभाग ने कमियां दूर कराने के लिए 4.69 करोड़ रुपए की निविदा जारी की। इस राशि का भुगतान विभाग के बजट से नहीं किया जाएगा। अनुबंध के प्रावधानों के तहत खर्च ठेकेदार से वसूल किया जाना है और उस पर 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।

हाईकोर्ट पहुंचा मामला
ठेकेदार द्वारा कुछ आंशिक सुधार किए जाने के बाद विभाग की नई निविदा प्रक्रिया के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने फिलहाल नई निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए ठेकेदार को फ्लाईओवर की सभी कमियां दूर करने और सुधार कार्य का पालन प्रतिवेदन कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

ब्लैक लिस्टिंग का नोटिस भी जारी
संधारण कार्य में लापरवाही के आरोप में विभाग ने 11 अगस्त 2026 को ठेकेदार संस्था का पंजीयन काली सूची में दर्ज करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ठेकेदार के जवाब का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। PWD ने कहा है कि गुणवत्ताहीन या खराब काम किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।