खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
देश के सबसे चर्चित राजघरानों में शामिल सिंधिया राजपरिवार की अरबों-खरबों रुपये की पैतृक संपत्तियों के बंटवारे को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद में सोमवार को भी फैसला नहीं हो सका। जिला न्यायालय में प्रस्तावित महा-समझौते पर सुनवाई हाईकोर्ट से संबंधित रिकॉर्ड समय पर नहीं पहुंचने के कारण टल गई। अबअगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से अदालत में समझौता आवेदन पेश किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, मप्र की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, ऊषा राजे राणा समेत परिवार के अन्य सदस्यों के बीच शाही विरासत के बंटवारे पर सहमति बन चुकी है।

कब्जे के आधार पर होगा मालिकाना हक
सूत्रों के मुताबिक, समझौते के मसौदे में यह तय किया गया है कि जिस पक्ष का जिस संपत्ति पर वर्तमान में कब्जा है, वही उसका वैध मालिक माना जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने पर ग्वालियर का ऐतिहासिक जयविलास पैलेस, शिवपुरी की कई संपत्तियां और कुछ अन्य परिसंपत्तियां ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिस्से में आ सकती हैं।

खत्म होंगी वर्षों पुरानी कानूनी उलझनें
समझौते के अनुसार, यदि किसी संपत्ति के कागजों में मालिकाना हक किसी ट्रस्ट, कंपनी या अन्य पक्ष के नाम दर्ज है, तब भी वर्तमान कब्जे को आधार मानते हुए अदालत से डिक्री कराई जाएगी। इससे वर्षों से चली आ रही कागजी और कानूनी उलझनों का अंत होने की उम्मीद है।

कई राज्यों में चल रहे मुकदमों का होगा पटाक्षेप
यदि यह महा-समझौता अदालत की मंजूरी पा जाता है, तो दिल्ली, मुंबई, पुणे और ग्वालियर की विभिन्न अदालतों में वर्षों से लंबित सिंधिया परिवार से जुड़े एक दर्जन से अधिक मुकदमों का हमेशा के लिए निपटारा हो जाएगा।

अब 27 जुलाई पर सबकी नजरें
इससे पहले 8 जुलाई को भी समझौता आवेदन पर सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका था। अब सभी पक्षों की निगाहें 27 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं।