खुलासा फर्स्ट, खंडवा।
शहर स्थित मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) कार्यालय में बुधवार को पदोन्नति सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर वनकर्मियों का आक्रोश फूट पड़ा। निमाड़ क्षेत्र के विभिन्न वन मंडलों से पहुंचे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पदोन्नति सूची में पात्र कर्मचारियों की अनदेखी कर अपात्र लोगों को शामिल किया गया। विवाद बढ़ने पर विभाग ने जारी आदेश को सात दिन के भीतर ही निरस्त कर दिया है और पूरे मामले की पुनः समीक्षा शुरू कर दी है।

निमाड़ के कई जिलों से पहुंचे वनकर्मी
खंडवा, बुरहानपुर, सेंधवा, बड़वाह और बड़वानी वन मंडलों के कर्मचारी सीसीएफ कार्यालय पहुंचे और पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कर्मचारियों का आरोप है कि पहले जारी सूची में शामिल 96 पात्र वनरक्षक और वनपालों के नाम हटा दिए गए, जबकि उनकी जगह ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई जो पात्रता के मानकों पर खरे नहीं उतरते।

सिर्फ 7 दिन में रद्द करना पड़ा आदेश
वनकर्मियों का कहना है कि पदोन्नति मिलने के महज सात दिन बाद ही आदेश निरस्त कर दिए जाने से वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है और विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

संघ ने रखीं प्रमुख मांगें
वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि नई सूची में वरिष्ठता और पात्रता का पालन नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि जब तक संशोधित और पारदर्शी पदोन्नति सूची जारी नहीं होती, तब तक किसी भी कर्मचारी को नए पद के लिए भारमुक्त (रिलीव) न किया जाए। विभाग की स्टार सेरेमनी भी स्थगित रखी जाए।पदोन्नति पूरी तरह वरिष्ठता और नियमों के अनुसार दी जाए।

सीसीएफ बोले- लिपिकीय त्रुटि हुई, सूची पर पुनर्विचार
मुख्य वन संरक्षक बासु कनौजिया ने पूरे मामले को लिपिकीय त्रुटि बताया। उन्होंने कहा कि पदोन्नति आदेश को संशोधन के लिए वापस लिया गया है और कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है।

उन्होंने स्वीकार किया कि तकनीकी और लिपिकीय गलती के कारण कुछ पात्र कर्मचारियों के नाम नीचे चले गए, जबकि कुछ अपात्र कर्मचारी सूची में ऊपर आ गए। इसी त्रुटि को सुधारने के लिए आदेश निरस्त कर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई है।

नई सूची का इंतजार
फिलहाल पदोन्नति प्रक्रिया रोक दी गई है और विभाग नई सूची तैयार करने में जुटा है। कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि इस बार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए। वहीं विभाग का कहना है कि सभी पात्र कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए जल्द संशोधित सूची जारी की जाएगी।