खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
ग्रेटर (पश्चिम) रिंग रोड परियोजना से प्रभावित 39 गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरे। करणी सेना परिवार के नेतृत्व में किसान एकजुट होकर ट्रैक्टरों से भोपाल रवाना हुए तो पुलिस ने उन्हें बरलाई में ही रोक लिया।

रैली का नेतृत्व कर रहे ऋषिराज सिंह ने पुलिस से देर तक बहस की। किसान भोपाल जाने पर अड़े रहे। रैली को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग कर दी है। रोक के बावजूद जब किसान आगे बढ़े, तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की।

ब रलाई में किसानों ने रविवार को ही बड़ी तैयारी कर ली थी। प्रभावित किसानों को ट्रैक्टर सहित एकत्र किया गया था। सैकड़ों किसान सुबह ट्रैक्टर से निकलना शुरू हुए तो पुलिस ने रोक दिया।

काफी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल हैं। किसान नेता अनिल व्यास ने बताया मुख्य मार्ग पर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है जो ट्रैक्टर रैली को रोक रही है।

किसानों की मांग है जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाए साथ ही नेशनल हाई-वे के आसपास सर्विस रोड का काम शुरू किया जाए। किसान बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टरों के साथ भोपाल जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सपना चाहते हैं।

अनिल व्यास का कहना है आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। पुलिस को सहयोग कर ट्रैक्टर रैली की योजना बनाई थी। पूर्व में जानकारी भी प्रशासन और पुलिस को दी गई थी। इसके बावजूद किसानों को रोका जा रहा है।

करणी सेवा परिवार ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया था रैली के जरिए किसान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर किसानों के हितों की रक्षा एवं न्यायोचित मुआवजे की मांगों को उनके समक्ष रखना चाहते हैं। पत्रकार वार्ता इंदौर प्रेस क्लब में करणी सेना परिवार के जिलाध्यक्ष ऋषिराजसिंह सिसौदिया एवं प्रभावित किसानों ने की थी।

टकराव नहीं चाहते...करणी सेना परिवार का कहना है यह टकराव नहीं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। संगठन ने उम्मीद जताई मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर राहत प्रदान करेंगे।

इस मौके पर दरबारसिंह सोलंकी, अनिल व्यास, राम मकवाना, जगदीश डाबी, राजेश चोरमा, नरेंद्र सिंह चावडा और वीरेंद्र सिंह आदि किसान मौजूद थे।

642 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण... ग्रेटर (पश्चिमी) रिंगरोड शिप्रा से पीथमपुर तक 61 किमी लंबाई में बन रहा है। इससे 39 गांवों के करीब एक हजार किसान प्रभावित हैं।

उनकी कुल 642 हेक्टेयर जमीन जा रही है। जो मुआवजा इस सिंचित जमीन के बदले किसानों को दिया जा रहा, वो बहुत कम है। इसी को लेकर किसान असंतुष्ट हैं और विरोध जता रहे हैं।

नई गाइड लाइन से चार गुना मिले मुआवजा...किसानों का कहना है विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आजीविका और अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। ग्रेटर रिंगरोड के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और विधिसम्मत हो।

हमारी प्रमुख मांग है अधिग्रहित भूमि का नई गाइड लाइन के अनुसार चार गुना मुआवजा दिया जाए, भूमिहीन होने वाले परिवारों के लिए विशेष पैकेज और रोजगार की व्यवस्था की जाए, इंटरचेंज के नाम पर अनावश्यक भूमि अधिग्रहण बंद हो, खाद की समय पर उपलब्धता, कीमतों में राहत और फसलों को जंगली जानवरों नीलगाय) से बचाने का स्थायी समाधान हो।