खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) द्वारा गुरुवार को प्रस्तावित 'न्याय यात्रा 3.0' शुरू होने से पहले ही इंदौर का भंवरकुआं क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। प्रशासन ने सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, जिसके चलते दोपहर 1 बजे प्रस्तावित यात्रा शुरू नहीं हो सकी।

सुबह से तैनात रहा भारी पुलिस बल
सुबह करीब 10 बजे से डीडी गार्डन (दीनदयाल गार्डन) से लेकर भंवरकुआं चौराहे तक बड़ी संख्या में पुलिस बल और पुलिस वाहन तैनात कर दिए गए। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रही कि किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं होने दी गई।

संगठन का दावा- 15 से ज्यादा छात्र नेता गायब
NEYU से जुड़े छात्र नेताओं का दावा है कि संगठन के 15 से अधिक पदाधिकारी और छात्र नेता या तो पुलिस हिरासत में हैं या फिर कार्रवाई की आशंका के चलते भूमिगत हो गए हैं।

संगठन का आरोप है कि बुधवार रात से ही पुलिस ने कई छात्र नेताओं को उठाना शुरू कर दिया था। संगठन के सदस्य रणजीत किसानवंशी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि राधे जाट, सुरेंद्र यादव समेत कई नेताओं को पुलिस अपने साथ ले गई। संगठन का यह भी दावा है कि वीडियो जारी करने के बाद रणजीत किसानवंशी भी संपर्क से बाहर हैं।

दीनदयाल गार्डन से रीगल तक निकलनी थी यात्रा
NEYU की प्रस्तावित 'न्याय यात्रा 3.0' दीनदयाल गार्डन (भोलाराम उस्ताद मार्ग) से शुरू होकर महात्मा गांधी प्रतिमा, रीगल स्क्वेयर तक निकाली जानी थी। हालांकि, यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और किसी भी समूह को एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी।

संगठन का आरोप है कि यात्रा का नेतृत्व कर रहे कई छात्र नेताओं को अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लिया गया, जिसके कारण शांतिपूर्ण मार्च शुरू नहीं हो सका।

लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप
नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों को रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संगठन का कहना है कि यदि सरकार और प्रशासन युवाओं की आवाज दबाने के लिए दमनात्मक कदम उठाएंगे, तो इससे छात्रों और युवाओं में असंतोष और बढ़ेगा।

छात्र नेताओं की रिहाई की मांग
NEYU ने मांग की है कि हिरासत में लिए गए सभी छात्र नेताओं को तत्काल रिहा किया जाए तथा छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।