खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पश्चिमी रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में सोमवार को इंदौर में किसानों का आंदोलन उग्र हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपने के लिए भोपाल कूच कर रहे किसानों के काफिले को बरलाई क्षेत्र में पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हल्का बल प्रयोग भी किया। कार्रवाई के विरोध में किसान सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

39 गांवों के किसान ट्रैक्टरों के साथ निकले
करणी सेना के नेतृत्व में करीब 39 गांवों के किसान ट्रैक्टरों और चार पहिया वाहनों के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए थे। किसानों का कहना है कि पश्चिमी रिंग रोड परियोजना के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से दिया जा रहा मुआवजा मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम है।

चार गुना दिया जाए मुआवजा
किसानों की मांग है कि अधिग्रहित जमीन का चार गुना मुआवजा दिया जाए और गाइडलाइन दरों में संशोधन कर वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

बरलाई में रोका गया काफिला, बढ़ा तनाव
सुबह से ही अलग-अलग गांवों से किसान इंदौर पहुंचे। बरलाई के पास भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए किसानों के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। काफी देर तक प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बातचीत चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका।

आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का किया उपयोग
जब किसान आगे बढ़ने पर अड़े रहे तो पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया।

पुलिस बोली- बिना अनुमति निकाल रहे थे रैली
ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि किसानों ने रैली और प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों के साथ जबरन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिससे हाईवे पर जाम और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।

किसानों की दो टूक- मुआवजा नहीं तो जमीन नहीं
पुलिस कार्रवाई के बाद किसानों ने सड़क पर धरना शुरू कर दिया। किसान नेताओं ने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि उचित मुआवजा मिले बिना वे अपनी कृषि भूमि नहीं देंगे, क्योंकि यही उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है।

किसानों ने दी प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
फिलहाल प्रशासन किसान नेताओं से लगातार संवाद बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा।