खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की है कि देशभर में पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण देने का आरोप सरकार पर ही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है।

प्रदर्शन 34वें दिन भी जारी
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन 34वें दिन भी जारी है। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन भी जारी है और उनका उपचार गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में चल रहा है।

पहली बार पेपर लीक मामलों के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट
अब तक पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, जिससे फैसलों में वर्षों लग जाते थे। सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा और दोषियों को शीघ्र सजा मिलेगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड
केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, रेप और POCSO मामलों के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 के बीच 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों का निपटान दर 96.28 प्रतिशत रहा। हालांकि, नए मामलों के लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से अधिक मामले लंबित थे।