खुलासा फर्स्ट, हरदा।
किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने हरदा की कृषि उपज मंडी में 'हल्ला बोल' आंदोलन आयोजित किया। आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया।

सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने दतिया उपचुनाव को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 'पूरी भाजपा 50 करोड़ रुपए नकद लेकर दतिया पहुंची है और एक वोट के लिए 5 हजार रुपए तक दिए जा रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के बावजूद भाजपा उपचुनाव हार जाएगी और जनता कांग्रेस का समर्थन करेगी। हालांकि, भाजपा की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

2028 में सरकार बनी तो लाएंगे एमएसपी कानून
जीतू पटवारी ने कहा कि यदि वर्ष 2028 में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी का कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि एमएसपी से कम कीमत पर किसी किसान की उपज खरीदी जाती है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।

इस दौरान पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, विधायक आरके दोगने समेत बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में किसानों ने जीतू पटवारी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

मूंग खरीदी को लेकर सरकार को अल्टीमेटम
पटवारी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 3 अगस्त तक मूंग की खरीदी शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चक्काजाम आंदोलन करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार किसानों की पूरी मूंग समर्थन मूल्य पर खरीद लेती है, तो कांग्रेस मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का सार्वजनिक अभिनंदन भी करेगी।

कांग्रेस ने उठाईं किसानों की प्रमुख मांगें
कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन साई ने आंदोलन के दौरान किसानों की ओर से कई मांगें सरकार के सामने रखीं। इनमें प्रमुख रूप से मूंग की 100 प्रतिशत खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए। खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।

इसके अलावा खरीदी की अवधि 10 अगस्त से बढ़ाकर 30 अगस्त तक की जाए। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त की जाए। 15 जुलाई 2026 को छोटी हरदा के पास चक्काजाम करने वाले किसानों पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएं।

यूरिया और डीएपी वितरण में ई-टोकन व्यवस्था समाप्त की जाए तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही खाद उपलब्ध कराया जाए। वर्ष 2025 के खरीफ सोयाबीन फसल बीमा में कथित विसंगतियों की जांच कर जिन किसानों को कम बीमा राशि मिली है, उन्हें उचित भुगतान किया जाए। जिले में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाई जाए।

बीमा भुगतान में विसंगति का भी मुद्दा उठाया
मोहन साई ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025 के खरीफ फसल बीमा में कई किसानों को प्रति एकड़ बेहद कम राशि मिली, जबकि उन्होंने उससे कहीं अधिक प्रीमियम जमा किया था।

उन्होंने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए बीमा दावों की समीक्षा और उचित भुगतान की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि यदि किसानों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।