खुलासा फर्स्ट, इटारसी।
मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में शामिल इटारसी स्टेशन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई खानपान वेंडरों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान एक्सपायरी ब्रेड, सड़ी-गली सब्जियां, 185 किलो सरकारी पीडीएस (PDS) नमक और तीन गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई से मचा हड़कंप
कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर अपर कलेक्टर राजेश शुक्ला, एसडीएम नीलेश शर्मा, एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और राजस्व-पुलिस की संयुक्त टीम ने स्टेशन क्षेत्र में दबिश दी।

प्रशासन को देखते ही कई वेंडर अपने ठिकाने बंद कर मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी पहचान कर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

गंदगी में बन रहा था यात्रियों का खाना
जांच के दौरान कई स्थानों पर अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार होता मिला। प्रशासन ने इसे यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया। मोहर सिंह की बिल्डिंग से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी ब्रेड बरामद हुई, जिसके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।

सुमंत तिवारी की बिल्डिंग में स्टेशन पर सप्लाई की जाने वाली सड़ी हुई आलू की सब्जी, बदबूदार ग्रेवी और खराब खाद्य सामग्री मिली, जिसे मौके पर जब्त किया गया।

गरीबों के लिए मिलने वाला पीडीएस नमक भी मिला
छापेमारी के दौरान सबसे चौंकाने वाली बरामदगी 185 किलोग्राम सरकारी पीडीएस नमक की रही। यह नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीब परिवारों के लिए निर्धारित होता है।

प्रशासन अब जांच कर रहा है कि यह सरकारी सामग्री निजी वेंडरों तक कैसे पहुंची। इसके अलावा तीन गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए, जिनकी वैधता की जांच की जा रही है।

सब-कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा था कारोबार
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ वेंडर मुख्य टेंडरधारकों से सब-लेटिंग (Sub-letting) के माध्यम से स्टेशन पर खानपान का संचालन कर रहे थे। जांच के दायरे में राहुल इंटरप्राइजेज, शेख इरफान खान, अतुल अवस्थी, अजय महाला, होटल धर्मराज और राजकुमार बघेल सहित अन्य संबंधित पक्षों को शामिल किया गया है।

कड़ी कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर मिश्रा ने रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक स्थानों पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों की नियमित और आकस्मिक जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 तथा पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर-2015 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई व एफआईआर दर्ज की जाएगी।