खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में पहली बार Mobility Vision-2030 तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए आने वाले वर्षों में शहरों और कस्बों के बीच सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की रणनीति तैयार होगी।

सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने, डिजिटल टिकटिंग, आधुनिक फ्लीट मैनेजमेंट और परिवहन व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने पर रहेगा।

इंदौर में 11-12 सितंबर को होगा मोबिलिटी सम्मेलन
मोबिलिटी विजन को आकार देने के लिए इंदौर में 11 और 12 सितंबर को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे। सम्मेलन में निजी बस ऑपरेटरों के साथ नीति निर्माता, परिवहन प्राधिकरण, बस निर्माता, टेक्नोलॉजी कंपनियां, निवेशक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

इस दौरान वर्तमान परिवहन व्यवस्था की चुनौतियों के साथ भविष्य की जरूरतों और उनके समाधान पर मंथन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसा नागरिक-केंद्रित यात्री परिवहन इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें यात्रियों को बेहतर, सुविधाजनक और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकें।

पीपीपी मॉडल से बड़े स्तर पर चलेंगी बसें
सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रहेगी। इसके तहत प्रदेश में बस सेवाओं को बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने की योजना है।

सरकार का जोर केवल सरकारी स्तर पर बसें खरीदकर चलाने के बजाय Public-Private Partnership (पीपीपी) मॉडल के जरिए निजी कंपनियों की पूंजी, तकनीक और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने पर है।

योजना के तहत निजी ऑपरेटर बस संचालन के साथ-साथ उनके रखरखाव, फ्लीट मैनेजमेंट और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में भूमिका निभा सकते हैं। सरकार अगले एक-दो माह में सुविधाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी में है।

टिकट से लेकर बस की लोकेशन तक सब होगा डिजिटल
नई परिवहन व्यवस्था में तकनीक की अहम भूमिका होगी। टेक्नोलॉजी कंपनियों के जरिए डिजिटल टिकटिंग, बसों की लाइव लोकेशन, यात्री सूचना प्रणाली और रूट प्लानिंग जैसी सुविधाओं को लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

इससे यात्रियों को बस के समय और लोकेशन की जानकारी आसानी से मिल सकेगी, वहीं ऑपरेटरों के लिए पूरे बस बेड़े की निगरानी और प्रबंधन भी आसान होगा।

12 क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं
सम्मेलन में परिवहन क्षेत्र से जुड़े करीब 12 प्रमुख सेक्टर निवेश और नवाचार के केंद्र में रहेंगे। इनमें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन मोबिलिटी, बस निर्माण, डिजिटल टिकटिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट बस स्टॉप, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, Mobility-as-a-Service, परिवहन वित्त, आधुनिक परिवहन तकनीक, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

कंपनियों को सीधे सरकार के सामने रखने होंगे समाधान
सम्मेलन में कंपनियों और निवेशकों को सरकारी अधिकारियों के साथ वन-टू-वन बैठक का अवसर भी मिलेगा। वे परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने तकनीकी समाधान और बिजनेस मॉडल प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अलावा संभावित पायलट प्रोजेक्ट और निवेश प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।

इससे सरकार को नई तकनीक और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता को प्रदेश की परिवहन व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिल सकती है।

2030 तक कैसी होगी MP की मोबिलिटी?
मोबिलिटी विजन -2030 के जरिए सरकार की कोशिश सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहने की है। लक्ष्य ऐसा परिवहन नेटवर्क तैयार करना है, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और निजी निवेश एक साथ काम करें।

अगर प्रस्तावित पीपीपी मॉडल और तकनीकी योजनाएं समय पर लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश के शहरों और कस्बों के बीच सार्वजनिक परिवहन का स्वरूप काफी बदल सकता है।