वीडियो देखिए, पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया: तीन घंटे धरने के बाद कार्रवाई; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री आवास के बाहर मंगलवार को हुए विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नेताओं ने नीट परीक्षा मुद्दे पर चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर करीब तीन घंटे तक धरना दिया।
तीन घंटे तक चला धरना, फिर पुलिस ने हटाया
दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुए धरने के दौरान सरकार की ओर से राहुल गांधी से दो बार बातचीत की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद शाम करीब 6:30 बजे बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की।
राहुल गांधी तक पहुंचने से रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। करीब आधे घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की होती रही। आखिरकार पुलिस ने राहुल गांधी को उठाकर बस में बैठाया और अन्य नेताओं को भी हिरासत में लेकर वहां से हटाया।
सरकार ने की दो दौर की बातचीत
धरना समाप्त कराने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन मौके पर पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से लगभग 20 मिनट तक बातचीत की। इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की और फिर दोबारा राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही।
सरकार का दावा- चर्चा को तैयार थे, विपक्ष ने बढ़ाई मांगें
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राहुल गांधी की प्रारंभिक मांग नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था।
उनके अनुसार, इसके बाद राहुल गांधी ने दो नई मांगें रखीं,जिनमें नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। इन मांगों पर सहमति नहीं बनने के बाद पुलिस ने प्रदर्शन समाप्त कराते हुए विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया।
विपक्ष ने सरकार पर लगाया दमन का आरोप
धरने के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने का आरोप लगाया, जबकि सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को समझाने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन सहमति नहीं बनने पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी।
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