नोटरी से खुला निगम खाता: फिर विक्रय हो गई संपत्ति
KHULASA FIRST
संवाददाता

मामला पालदा के गणेश नगर का, निगम की भूमिका पर उठे सवाल... मां व भाई पर धोखाधड़ी का आरोप, आधी कीमत में बेच दी 25 लाख रुपए की जमीन
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम में कथित फर्जी नामांतरण और संपत्तिकर खातों के मामलों के बीच एक और गंभीर मामले का खुलासा हुआ है। पालदा स्थित गणेश नगर कॉलोनी में एक परिवार ने आरोप लगाया कि नोटरी के आधार पर प्रतिबंधित होने के बावजूद निगम अधिकारियों की मिलीभगत से संपत्तिकर खाता खोला गया और बाद में उसी के आधार पर लाखों रुपए की संपत्ति बेच दी गई।
शिकायतकर्ता अंजू पति दिनेश पाल ने निगम आयुक्त को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि सास तुलसाबाई और देवर चेतन पाल ने कथित रूप से अधिकारियों से साठगांठ कर संपत्ति का खाता खुलवाया और बाद में करीब 25 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति आधी कीमत में पूजा पति गोविंद सिंह के नाम बेच दी।
2007 की नोटरी, 2026 में रजिस्ट्री
शिकायत के अनुसार पालदा के गणेश नगर स्थित प्लॉट मूल रूप से वर्ष 2007 में सुखलाल से नोटरी के माध्यम से खरीदा गया था। चूंकि दस्तावेज नोटरी आधारित थे, इसलिए वर्षों तक संपत्तिकर खाता नहीं खुल सका।
आरोप है कि बाद में वार्ड-75, जोन-13 के अंतर्गत खाता क्रमांक 9000104392 कथित रूप से तुलसाबाई के नाम खोल दिया गया। परिवार का दावा है कि जैसे ही निगम रिकॉर्ड में खाता दर्ज हुआ, उसी के आधार पर 6 जनवरी 2026 को संपत्ति की रजिस्ट्री करा दी गई।
कब्जा लेने पहुंचे खरीदार, तब हुआ खुलासा...शिकायतकर्ताओं के अनुसार रजिस्ट्री के तीन-चार महीने बाद जब नया खरीदार कब्जा लेने पहुंचा, तब उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर जनसुनवाई, नगर निगम, महिला थाना और अन्य विभागों में शिकायतें की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे सिविल कोर्ट में मुकदमा भी नहीं लड़ सके।
354 नामांतरण प्रकरण खुलने के बाद फिर उठाई शिकायत...
हाल ही नगर निगम में चर्चित 354 नामांतरण मामलों के सामने आने के बाद शिकायतकर्ताओं ने एक बार फिर निगम आयुक्त से पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि जब नोटरी के आधार पर संपत्तिकर खाते खोलना निगम की नीति के विरुद्ध है, तब आखिर यह खाता किन परिस्थितियों में खोला गया और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं।
उठ रहे बड़े सवाल
जब नोटरी के आधार पर संपत्तिकर खाते नहीं खोले जाते, तो यह खाता कैसे खुला?
खाता खोलने की प्रक्रिया में किन अधिकारियों ने दस्तावेजों का परीक्षण किया?
क्या संपत्तिकर खाते का उपयोग कर बाद में रजिस्ट्री कराने का रास्ता तैयार किया गया?
शिकायतों के बावजूद अब तक जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
यह मामला एक बार फिर नगर निगम की नामांतरण और संपत्तिकर प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यदि शिकायतकर्ताओं के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि निगम की कार्यप्रणाली में संभावित अनियमितता और मिलीभगत का बड़ा मामला साबित हो सकता है।
बहू का आरोप- पुलिस ने भी नहीं की मदद... अंजू पाल का कहना है कि उनके पति ने प्लॉट परिवार के लिए खरीदा था, लेकिन बिना जानकारी दिए सास के नाम पर रिकॉर्ड तैयार कर संपत्ति बेच दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि दूसरे खरीदार को कब्जा दिलाने में मदद की।
निगम कर्मचारी ने आरोपों को बताया निराधार...वहीं नगर निगम के राजस्व विभाग में पदस्थ कलेक्शन सहायक योगेश कुरील ने कहा कि शिकायतकर्ता की सास द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर खाता खोला गया था। उनके अनुसार उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं।
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