खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 9 मई, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा प्रशासनिक न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाएगा।

समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं। इसके लिए इच्छुक पक्षकार प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओएसडी/रजिस्ट्रार (न्यायिक) अथवा संबंधित विभाग से संपर्क कर अपने प्रकरण लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण होने पर शासन द्वारा जमा की गई न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीस) की वापसी का भी प्रावधान है, जिससे पक्षकारों को समय एवं धन दोनों की बचत होगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्षकार उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं।