खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ कार्यालय के ठीक सामने रिंग रोड की सरकारी सड़क पर रसूखदार बस ऑपरेटरों की अंधेरगर्दी का खुला साम्राज्य चल रहा है। मुख्य मार्ग पर दिन-रात हंस ट्रेवल्स समेत अन्य निजी एजेंसियों की दर्जनों बसें बेखौफ खड़ी कर अवैध अड्डा बना लिया गया है।

जिस कानून व्यवस्था और जांच एजेंसी के दफ्तर के सामने से पूरा शहर न्याय की उम्मीद करता है, उसी की नाक के नीचे यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस अवैध कब्जे के कारण रिंग रोड का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और आम जनता परेशानियां झेलने को मजबूर है।

कोई नहीं कर रहा कार्रवाई... सड़क किनारे छोटा-मोटा ठेला या गुमटी लगाने वाले पटरी दुकानदारों पर नगर निगम की पीली गैंग का अतिक्रमण विरोधी दस्ता तुरंत हरकत में आ जाता है। निगम की पीली गैंग आए दिन इन छोटे दुकानदारों का सामान छीनकर, गाड़ियां जब्त कर भारी जुर्माना वसूलती है।

वहीं दूसरी ओर, मुख्य सड़क को अपनी बपौती समझकर अवैध बस डिपो में बदलने वाले रसूखदार बस ऑपरेटरों के सामने निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और पीली गैंग का पूरा अतिक्रमण विरोधी दस्ता आंख पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र बना बैठा है। यह अमला बड़े बस ऑपरेटरों पर एक भी दंडात्मक कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।

बसों को बीच सड़क तक कर देते हैं खड़ा... इसी प्रशासनिक शह और अनदेखी के बल पर हंस ट्रेवल्स के संचालक अरुण पारिख और अन्य बस ऑपरेटरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बसों को बीच सड़क तक तिरछा खड़ा कर दिया जाता है।

शाम ढलते ही मुख्य मार्ग पर खुलेआम सवारी बैठाने, लगेज लादने और गाड़ियों की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। इस पूरी अव्यवस्था से क्षेत्रीय जोनल अधिकारी, यातायात पुलिस के जिम्मेदार और स्थानीय पुलिस तंत्र पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन हर कोई एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहा है।

हादसों का खतरा बढ़ा... रिंग रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर भारी वाहनों के इस अवैध जमावड़े से रोज हादसों का खतरा बना रहता है। प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही से भागने के इस रवैये को लेकर स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों में भारी रोष है।

जनता अब सीधा सवाल पूछ रही है कि जब चालान काटने और कार्रवाई की बात आती है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? नागरिकों ने मांग की है कि अपनी आंखों से पट्टी हटाकर संबंधित अधिकारी इस सड़क को बंधक बनाने वाले बस माफिया पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करे और मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराएं।