खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार बाजार से एक बार फिर 4,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए सरकार ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं।

इनके तहत 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ और 1,500 करोड़ रुपए के ऋण जुटाए जाएंगे।

चार से 22 साल में चुकाएंगे तीनों कर्ज
तीनों ऋणों की नीलामी 19 अक्टूबर 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुंबई कार्यालय में ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से होगी।

सरकार चार साल, 12 साल और 22 साल की अवधि के लिए ये ऋण लेगी।

अधिसूचनाओं के अनुसार, एक नया चार वर्षीय ऋण जारी किया जाएगा, जबकि 12 साल की अवधि वाली पहले जारी सरकारी प्रतिभूतियों को दोबारा जारी कर राशि जुटाई जाएगी। इसके अलावा 22 साल की अवधि का एक अन्य ऋण भी लिया जाएगा।

वित्त वर्ष में करीब 87 हजार करोड़ की उधारी सीमा
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश सरकार की वार्षिक बाजार उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपए बताई गई है।

पहले नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपए की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत होने की जानकारी दी गई है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक, कर्ज से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल प्रदेश में उत्पादक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

चार साल के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऋण
सरकार चार साल की अवधि के लिए 1,000 करोड़ रुपए का नया ऋण लेगी। इसकी नीलामी 19 अक्टूबर को होगी। इस पर ब्याज दर नीलामी के दौरान तय की जाएगी।

सफल बोलीदाताओं को 21 अक्टूबर 2026 को भुगतान करना होगा। इस ऋण की मूल राशि 21 अक्टूबर 2030 को चुकाई जाएगी।

12 साल के लिए 2,000 करोड़ रुपए
सरकार 22 जुलाई 2026 को जारी 7.58 प्रतिशत ब्याज दर वाली मध्य प्रदेश सरकारी प्रतिभूतियों को दोबारा जारी कर 2,000 करोड़ रुपए जुटाएगी।

इस ऋण पर सालाना 7.58 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। ब्याज का भुगतान हर साल 22 जनवरी और 22 जुलाई को किया जाएगा।

इसकी मूल राशि 22 जुलाई 2038 को चुकाई जाएगी।

22 साल के लिए 1,500 करोड़ रुपए
सरकार 22 साल की अवधि के लिए 1,500 करोड़ रुपए का एक और ऋण लेगी। इस पर सालाना 7.66 प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया गया है।

इस ऋण पर ब्याज का भुगतान हर साल 19 फरवरी और 19 अगस्त को होगा। इसकी मूल राशि 19 अगस्त 2048 को चुकाई जाएगी।

विकास परियोजनाओं पर खर्च होगी राशि
सरकार ने अधिसूचनाओं में कहा है कि बाजार से जुटाई जाने वाली राशि का उपयोग प्रदेश में उत्पादक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। इन ऋणों के लिए केंद्र सरकार की आवश्यक सहमति मिलने की जानकारी भी दी गई है।

इधर, लाड़ली बहना योजना में दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू करने को लेकर अलग-अलग दावों के बीच सरकार की नई उधारी चर्चा का विषय है।

हालांकि, जारी अधिसूचनाओं में इस 4,500 करोड़ रुपए के कर्ज को लाड़ली बहना योजना के खर्च से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा गया है।

सरकार ने राशि का इस्तेमाल विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं में करेगी।