खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
प्रदेश में नियमों की कथित गलत व्याख्या कर कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों के विपरीत जारी किए गए पदोन्नति आदेश निरस्त किए जाएंगे और आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

प्रदेश में अब तक करीब 50 हजार कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है, जबकि अगले 15 दिनों में यह संख्या एक लाख तक पहुंचने की संभावना है। इसी बीच कुछ विभागों में पदोन्नति नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं।

विक्रम विश्वविद्यालय में हुआ खुलासा
सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन में चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। पदोन्नति आदेश में यह शर्त रखी गई कि कर्मचारी दो वर्ष के भीतर कंप्यूटर दक्षता परीक्षा (सीपीसीटी) उत्तीर्ण कर ले। हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार पदोन्नति नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सीपीसीटी बाद में पास करने की शर्त पर पदोन्नति दी जाए।

जीएडी पहले ही जारी कर चुका था स्पष्ट निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि इस संबंध में सभी विभागों को पहले ही नियमों की स्पष्ट जानकारी दी जा चुकी थी और कुछ विभागों में नियमों के विपरीत हुई पदोन्नतियों पर कार्रवाई भी कराई गई थी। इसके बावजूद 10 जुलाई 2026 को विश्वविद्यालय ने पदोन्नति आदेश जारी कर दिए।

उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश
मामला सामने आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि नियमों के विरुद्ध की गई पदोन्नति तत्काल निरस्त की जाए। साथ ही, आदेश जारी करने वाले संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

पदोन्नति प्रक्रिया पर बढ़ी निगरानी
प्रदेशभर में जारी बड़े स्तर की पदोन्नति प्रक्रिया के बीच इस मामले ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। अब सभी विभागों में पदोन्नति आदेशों की जांच तेज होने की संभावना है, ताकि भविष्य में नियमों के विपरीत कोई नियुक्ति या पदोन्नति न हो सके।