खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
दूध के उचित दाम की मांग को लेकर इंदौर जिले के दूध उत्पादक किसान मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दूध उत्पादक किसान संगठन ग्रामीण के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दूध का खरीदी मूल्य 70 रुपए प्रति लीटर और 12 रुपए प्रति फैट तय करने की मांग की।

आय पर पड़ रहा असर
किसानों का कहना है कि पशुपालन की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूध का मौजूदा खरीदी मूल्य उनके खर्च के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। इसका सीधा असर दूध उत्पादकों की आय पर पड़ रहा है।

65-66 रुपए की तय दर से किसान असंतुष्ट
जिले में दूध उत्पादक संघ की ओर से दूध की दर करीब 65 से 66 रुपए प्रति लीटर तय किए जाने की बात सामने आई है। किसानों का कहना है कि यह कीमत भी उनकी उत्पादन लागत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।

किसानों के मुताबिक व्यापारी गांवों से कम कीमत पर दूध खरीदकर शहर में ज्यादा दाम पर बेचते हैं। ऐसे में अंतिम बिक्री मूल्य का पर्याप्त लाभ उत्पादकों तक नहीं पहुंच रहा।

पशु, खली और चारे का खर्च बढ़ा
किसानों ने ज्ञापन में पशुपालन की बढ़ती लागत का भी जिक्र किया। उनके अनुसार एक दुधारू पशु की कीमत अब करीब 1.50 लाख से 1.80 लाख रुपए तक पहुंच गई है।

वहीं कपास्या खली करीब 50 रुपए किलो मिल रही है। इसके अलावा चारा, भूसा, मजदूरी और डीजल के खर्च में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। किसानों का कहना है कि इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद मौजूदा दूध दर पर पशुपालन से पर्याप्त लाभ नहीं बचता।

व्यापारी 58-62 रुपए में खरीद रहे दूध, किसानों का आरोप
किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ व्यापारी उनसे दूध 58 से 62 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रहे हैं, जबकि शहर में इसी दूध को उपभोक्ताओं को अधिक कीमत पर बेचा जाता है।

किसानों का कहना है कि गांव से शहर तक दूध पहुंचने की प्रक्रिया में व्यापारियों को पर्याप्त मार्जिन मिल रहा है, लेकिन उत्पादन करने वाले किसान को उसकी लागत के अनुरूप कीमत नहीं मिल रही।

पशुपालन छोड़ने की स्थिति
किसानों ने कहा कि अगर दूध का लाभकारी मूल्य नहीं मिला तो कई पशुपालक इस व्यवसाय से बाहर होने को मजबूर हो सकते हैं। संगठन ने प्रशासन से दूध की उचित खरीदी दर तय कराने की मांग की है।

इसके साथ ही किसानों ने दूध, पनीर, मावा और अन्य दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ भी सख्त और नियमित कार्रवाई की मांग की। किसानों का कहना है कि दूध उत्पादन की पूरी लागत को ध्यान में रखकर ऐसी दर तय होनी चाहिए, जिससे पशुपालकों को मेहनत और निवेश का उचित प्रतिफल मिल सके।