माता वैष्णो देवी का दरबार अब इस कारण सुर्खियों में: इतने करोड़ की नकली चांदी चढ़ा दी; करोड़ों के फ्रॉड के बाद कोर्ट ने पुलिस से मांगे जांच रिकॉर्ड
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जम्मू।
श्री माता वैष्णो देवी दरबार में चढ़ाई गई चांदी की गुणवत्ता को लेकर उठे विवाद में जम्मू की अदालत ने पुलिस से जांच से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को 29 जुलाई को आवश्यक दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मामले में आरोप लगाया गया है कि माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई बड़ी मात्रा में चांदी कथित रूप से मिलावटी या नकली हो सकती है। शिकायतकर्ता का दावा है कि 20 टन से अधिक चांदी की सामग्री की कीमत करीब 550 करोड़ रुपये है।
चांदी गलाने पर सामने आई कथित मिलावट
शिकायत में दावा किया गया है कि जब चढ़ावे में मिली चांदी को गलाने के लिए भेजा गया तो उसमें केवल करीब 5 से 6 प्रतिशत तक ही चांदी पाई गई। शेष सामग्री में कैडमियम, लोहा और अन्य तत्व होने का दावा किया गया है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच और रिपोर्ट के आधार पर ही हो सकेगी।
एडवोकेट ने दर्ज कराई थी शिकायत
इस मामले में जम्मू के एडवोकेट दीपक शर्मा ने 9 मई को क्राइम ब्रांच के महानिरीक्षक और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जम्मू के एसएसपी को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने और विस्तृत जांच की मांग की थी।
शिकायत में आशंका जताई गई थी कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी में कथित रूप से मिलावट की गई या उसे बदला गया। इसमें सामग्री के स्रोत, खरीद, निर्माण, सप्लाई चेन और इससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई है।
पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। अदालत के निर्देश के बाद क्राइम ब्रांच ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि शिकायत को क्राइम हेडक्वार्टर श्रीनगर से मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई के लिए जोनल पुलिस मुख्यालय जम्मू भेजा गया है। शिकायतकर्ता ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आर्थिक अपराध शाखा के पास अपना पुलिस थाना है और उसे शिकायत मिलने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
29 जुलाई को पेश होंगे जांच अधिकारी
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बाद अदालत ने जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ 29 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आगे की स्थिति पुलिस जांच व अदालत की सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी।
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