पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा: जांच एजेंसी ने इसको दी क्लीनचिट, बोली-पेपर चोरी या लीक के सबूत नहीं मिले
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
देशभर में NEET पेपर लीक को लेकर विरोध-प्रदर्शन के बीच 2024 के चर्चित NEET-UG पेपर लीक मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने स्पष्ट किया है कि मामले में बिहार पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ जांच के दौरान प्रश्नपत्र चोरी करने या उसे लीक करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
CBI ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि विस्तृत जांच के बाद एजेंसी को संजीव मुखिया की भूमिका को लेकर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे उसे प्रश्नपत्र चोरी या लीक की साजिश में सीधे तौर पर शामिल साबित किया जा सके।
बिहार पुलिस ने बनाया था मुख्य आरोपी
इस मामले की शुरुआती जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने की थी। जांच के दौरान संजीव मुखिया पर पेपर लीक में शामिल होने का संदेह जताते हुए उसे मुख्य आरोपी बनाया गया था।
EOU का मानना था कि संजीव पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में संदिग्ध भूमिका निभा चुका है। इसी आधार पर उसे इस मामले में भी आरोपी बनाया गया।
उस समय संजीव मुखिया फरार था। करीब 11 महीने बाद बिहार पुलिस ने उसे एक अन्य पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में NEET प्रकरण में भी उसे आरोपी बनाया गया।
CBI ने दाखिल की चार्जशीट, 45 आरोपियों के नाम
मामले की जांच बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद CBI को सौंप दी गई। एजेंसी ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 45 आरोपियों के नाम शामिल हैं।
CBI के अनुसार, जांच के दौरान प्रश्नपत्र की चोरी, उसके वितरण और उससे लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। एजेंसी ने पूरे नेटवर्क की भूमिका का विश्लेषण कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की है।
संजीव मुखिया को मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं होगी रिहाई
CBI जांच में क्लीनचिट मिलने के बाद संजीव मुखिया को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। हालांकि वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसके खिलाफ सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़े एक अन्य मामले में भी मुकदमा दर्ज है।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला
NEET-UG 2024 पेपर लीक का मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी, जिसके बाद मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी।
अब CBI के इस खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेपर चोरी, लीक और उससे लाभ उठाने वाले सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है।
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