खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर शिक्षकों को राहत मिली है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी गई है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 4 सितंबर निर्धारित थी। आवेदन में किसी तरह का सुधार करने के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया जाएगा।

पोर्टल पर जल्द की जाएगी अपडेट
नई तारीखों की आधिकारिक जानकारी जल्द ही एमपी ऑनलाइन और कर्मचारी चयन मंडल के पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ऑफलाइन कराने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

कम आवेदन आने के बाद बढ़ाई गई तारीख
शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षक आने की संभावना है। इसके बावजूद 3 सितंबर की रात 12 बजे तक महज 12 हजार से अधिक आवेदन ही प्राप्त हुए थे। आवेदनों की कम संख्या को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई।

इसके बाद शिक्षकों को अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया गया। अब 18 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।

मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के मई 2026 के आदेश के बाद आयोजित की जा रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

इसी आदेश के बाद कर्मचारी चयन मंडल ने 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए थे। अब कम आवेदन आने के चलते इसकी समय-सीमा बढ़ा दी गई है।

कंप्यूटर में सहज नहीं हैं तो ऑफलाइन दे सकेंगे परीक्षा
TET की प्रक्रिया को लेकर शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह से मुलाकात की थी। संगठनों ने मांग रखी थी कि शिक्षकों को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन परीक्षा देने का विकल्प भी मिलना चाहिए।

शिक्षक संगठनों का कहना था कि बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो कंप्यूटर के इस्तेमाल में सहज नहीं हैं। ऐसे में केवल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

विभाग और कर्मचारी चयन मंडल के बीच हुई चर्चा के बाद ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प देने पर सहमति बनी है। इससे कंप्यूटर चलाने में असुविधा महसूस करने वाले शिक्षक भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

1000 रुपए परीक्षा शुल्क को लेकर विरोध
शिक्षक संगठनों ने परीक्षा के लिए निर्धारित 1000 रुपए शुल्क पर भी आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराई जा रही है, इसलिए परीक्षा का खर्च सरकार को वहन करना चाहिए।

संगठनों ने परीक्षा शुल्क में शिक्षकों को राहत देने की मांग की है। हालांकि, इस मुद्दे पर अभी कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है।

शिक्षकों की मांग- पहले स्पष्ट हो कि कौन देगा TET
आवेदन प्रक्रिया धीमी रहने की एक वजह शिक्षकों के बीच परीक्षा के दायरे को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी बताई जा रही है। कई शिक्षकों का कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अलग से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन-किन शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य है।

शिक्षक संगठनों ने विभाग से मांग की है कि पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले शिक्षकों की सूची जारी की जाए, ताकि शिक्षक बिना किसी भ्रम के आवेदन कर सकें।

विभाग का तर्क- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर परीक्षा
स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोजित की जा रही है। इसलिए इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों की स्पष्ट सूची जारी करने के संबंध में विभाग की ओर से फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।