खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच तीन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को लेकर राहत की खबर है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 31 अगस्त को जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।

इसके साथ ही इन परियोजनाओं पर लगी अंतरिम रोक और यथास्थिति के आदेश हटने का रास्ता साफ हो गया है।इनमें उज्जैन सिंहस्थ बायपास चौड़ीकरण, इंदौर-उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन रोड और हरिफाटक फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज (ROB) शामिल हैं। जमीन मालिकों ने अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी आपत्तियां उठाते हुए निर्माण रोकने की मांग की थी।

मुआवजे के विवाद के लिए अलग कानूनी रास्ता
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी जमीन मालिक को मुआवजे या अवॉर्ड को लेकर आपत्ति है तो उसके लिए कानून में अलग प्रक्रिया उपलब्ध है।

ऐसे मामलों में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 64 के तहत कानूनी उपाय अपनाया जा सकता है। केवल मुआवजे के विवाद के आधार पर बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट को रोकना उचित नहीं होगा।

ग्रीनफील्ड रोड का काम भी आगे बढ़ेगा
इंदौर-उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना में करीब 1,568 प्रभावित लाभार्थी जुड़े हैं। इनमें से 1,300 से अधिक लोग अवॉर्ड और मुआवजा स्वीकार कर चुके हैं।

कुछ जमीन मालिकों ने अधिग्रहण प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने माना कि बताई गई प्रक्रियागत कमियां इतनी गंभीर नहीं हैं कि पूरे अधिग्रहण को रद्द किया जाए। परियोजना के सार्वजनिक महत्व और सिंहस्थ की समयसीमा को भी ध्यान में रखा गया।

हरिफाटक ROB पर भी राहत
हरिफाटक फोरलेन ROB के मामले में भी कोर्ट ने निर्माण रोकने से इनकार किया। रिकॉर्ड के अनुसार करीब 4.81 करोड़ रुपए का मुआवजा कलेक्टर के पास जमा कराया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे को लेकर विवाद होने पर संबंधित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

सिंहस्थ की कनेक्टिविटी को मिलेगा फायदा
तीनों परियोजनाएं सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। सिंहस्थ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए सड़क और रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

बायपास चौड़ीकरण और ग्रीनफील्ड फोरलेन से यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है, जबकि हरिफाटक ROB शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद करेगा।