खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक-2026 के प्रारूप (ड्राफ्ट) को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।

सदन में प्रस्तुत किया जाएगा
अब इस विधेयक को 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

स्वीकृति मिलने के बाद आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी
उन्होंने कहा कि समानता भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मूल भावना रही है और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा में विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी और सदन की स्वीकृति मिलने के बाद आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

उत्तराखंड में लागू किया जा चुका है यूसीसी
वर्तमान में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है। वहीं गुजरात और असम में भी यूसीसी से संबंधित विधेयक पारित किए जा चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ने वाला प्रमुख राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

भोपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का भी उल्लेख किया
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भोपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भोपाल का इतिहास परमार राजवंश और राजा भोज से जुड़ा है तथा यह क्षेत्र प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उन्होंने गोंड शासकों मदन शाह और संग्राम शाह के योगदान का भी स्मरण किया।

इनका भी किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में रानी कमलापति के संघर्ष, राजा निजाम शाह की हत्या और बाद में दोस्त मोहम्मद खान के शासनकाल का भी उल्लेख करते हुए कहा कि भोपाल का इतिहास विभिन्न संस्कृतियों और शासकों की विरासत से समृद्ध रहा है।