खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 1 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 41 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत किए। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी दी।

जी राम जी योजना के लिए 29,619 करोड़
कैबिनेट ने विकसित भारत-जी राम जी योजना के लिए 29,619 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों को गति देने का लक्ष्य है।

डेयरी विकास पर 2,973 करोड़
पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए 2,973 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें 1,547 करोड़ रुपए प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर खर्च होंगे। अगले पांच वर्षों में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक करने का लक्ष्य है।

सरकार के अनुसार प्रतिदिन दूध संकलन 12 लाख किलो से बढ़ाकर 52 लाख किलो और प्रसंस्करण क्षमता 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर की जाएगी।

बैगा समुदाय के लिए 25 करोड़
कैबिनेट ने बैगा समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए करीब 100 गांवों में 25 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है।

जन विश्वास अभियान के तहत मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न जिलों में किए जा रहे कार्यक्रमों की भी बैठक में समीक्षा की गई। जन्माष्टमी के कारण अगला अभियान अब 11 सितंबर को होगा।

भोपाल बायपास की लागत बढ़ी
पश्चिमी भोपाल बायपास फोरलेन परियोजना की लागत 2,981 करोड़ से बढ़कर 3,225 करोड़ रुपए हो गई है। मुआवजा गुणांक बढ़ने और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास के कारण लागत बढ़ी है।

हालांकि, परियोजना की लंबाई 40 किमी से घटकर 35.61 किमी होगी। इससे जबलपुर और इंदौर के बीच दूरी करीब 21 किमी कम होने की उम्मीद है। वहीं, महलवा-बीना-खिमलासा-मालथोन मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए करीब 776 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग की संपत्तियों और उपकरणों के रखरखाव को मंजूरी
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की संपत्तियों के रखरखाव के लिए 915.77 करोड़ रुपए और मशीनरी व उपकरणों के रखरखाव के लिए 488.41 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

कैबिनेट बैठक में आरजीपीवी (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) के स्थान पर तीन नई यूनिवर्सिटी गठित करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।