खुलासा फर्स्ट, मुंबई।
केंद्र सरकार ने 2026-27 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। नई खरीद निविदा में गन्ने के रस, चीनी सिरप और बी-हैवी शीरे से बने एथेनॉल को शामिल नहीं किया गया है।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना बताया जा रहा है।

एथेनॉल खरीदने के लिए बोलियां आमंत्रित की
शुक्रवार को जारी निविदा के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने नवंबर से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए करीब 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।

अब मक्का और चावल से बने एथेनॉल पर जोर
नई निविदा के तहत उत्पादक मक्का, टूटे चावल और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अतिरिक्त चावल से एथेनॉल बनाने के लिए बोली लगा सकेंगे।

चीनी आधारित कच्चे माल को निविदा से बाहर रखने के कारण एथेनॉल उत्पादकों को वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देना होगा।

चीनी की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश
कम बारिश के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ी है।

सरकार का यह कदम घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य
भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण यानी E20 को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसका उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और ईंधन से होने वाले प्रदूषण को घटाने में मदद करना है।

एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में बदलाव से चीनी उद्योग और अनाज आधारित एथेनॉल निर्माताओं पर असर पड़ सकता है।

सरकार की नई निविदा से अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अनाज आधारित एथेनॉल की आपूर्ति कितनी बढ़ती है और इसका चीनी बाजार तथा एथेनॉल उत्पादन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है।