खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के कार्यभार संभालने के बाद राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कई प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

2010 बैच के हैं लाक्षाकार
फेरबदल में 2010 बैच के आईएएस अधिकारी भास्कर लाक्षाकार को इंदौर संभाग का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे अब तक आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर कार्यरत थे। उनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी था।

एनवीडीए का अतिरिक्त प्रभार भी
नए आदेश के अनुसार अब वे आयुक्त, इंदौर संभाग के साथ-साथ आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वहीं, वर्तमान आयुक्त डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव नियुक्त किया गया है।

इन वरिष्ठ अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी
प्रशासनिक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। इनमें केसी गुप्ता (1992) को कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ अपर मुख्य सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

सचिन सिन्हा (1995) को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अपर मुख्य सचिव एवं राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया।राघवेंद्र कुमार सिंह (1997) को प्रमुख सचिव, वन विभाग नियुक्त किया गया।

संदीप यादव (2000) को प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई।जॉन किंग्सली ए. (2004) को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का सचिव बनाया गया।

कई जिलों के कलेक्टर भी बदले
सरकार ने कई जिलों में भी नए कलेक्टर नियुक्त किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से अजय कटेसरिया को रतलाम, रत्नाकर झा को अनूपपुर, मिशा सिंह को शहडोल, गुरु प्रसाद को खरगोन, दिव्यांक सिंह को मंदसौर, डॉ. शेर सिंह मीणा को आगर-मालवा सहित कई अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मुख्यमंत्री सचिवालय में भी बदलाव
फेरबदल के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय और विभिन्न प्रमुख विभागों में भी जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं, जिससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की गई है।

प्रदेश में नए मुख्य सचिव के पदभार ग्रहण करने के बाद जारी यह पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। इसे सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।