खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 6 अधिकारियों सहित विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के कुल 20 अधिकारियों को संयुक्त सचिव (Joint Secretary) और संयुक्त सचिव समकक्ष पदों पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ( एसीसी) की स्वीकृति के बाद जारी आदेश के अनुसार, चयनित अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त संस्थानों में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कई प्रमुख मंत्रालयों में मिली नई जिम्मेदारी
जारी सूची के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, कृषि एवं किसान कल्याण, परमाणु ऊर्जा, कोयला, उपभोक्ता मामले, वित्तीय सेवाएं, मत्स्य पालन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, आवास एवं शहरी कार्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कॉर्पोरेट कार्य, राजस्व, नीति आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में की गई है।

विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों को मिला अवसर
इस सूची में आईएएस, आईएफओएस, आईआरएस, आईआरटीएस, आईआरएसईई, IAS, IFoS, IRS, IRTS, IRSEE, IA&AS, ISS सहित विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों को शामिल किया गया है। अधिकांश अधिकारियों का कार्यकाल पांच वर्ष या निर्धारित अवधि तक रहेगा।

एसीसी की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश
डीओपीटी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ये नियुक्तियां लेवल-14 पे मैट्रिक्स के अंतर्गत की गई हैं। सभी अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित पदों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

केंद्र सरकार का यह फैसला प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन नियुक्तियों के बाद कई प्रमुख मंत्रालयों में वरिष्ठ स्तर पर प्रशासनिक नेतृत्व को नई मजबूती मिलेगी।