खुलासा फर्स्ट, भोपाल/सागर।
मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है, जबकि 120 से ज्यादा लोग अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।

कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज करते हुए बंडा के एसडीएम और एसडीओपी को हटा दिया है। वहीं पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

‘बंबइया व्हिस्की’ और ‘सागर गोल्ड’ ब्रांड की शराब का नाम
जांच में ‘बंबइया व्हिस्की’ और ‘सागर गोल्ड’ ब्रांड की शराब का नाम सामने आया है। मामले में दो लाइसेंसी ठेकेदारों समेत 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

सागर शराबकांड के बाद प्रशासन ने बंडा के एसडीएम आरती यादव और एसडीओपी प्रदीप वाल्मीकि को हटा दिया है। प्रदीप वाल्मीकि को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है, जबकि रोहित लखारे को बंडा का नया एसडीओपी बनाया गया है।

वहीं आरती यादव की जगह संजय कुमार को बंडा एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इससे पहले मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है।

आबकारी उपायुक्त अटैच, तीन अधिकारी निलंबित
सरकार ने सागर शराबकांड में आबकारी उपायुक्त एवं संभागीय फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव को ग्वालियर मुख्यालय अटैच किया है।

इसके अलावा सहायक आयुक्त आबकारी सागर कीर्ति दुबे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खंडाते और आबकारी उप निरीक्षक, वृत्त बंडा प्रोशनी उरेती को निलंबित किया गया है।

पुलिस स्तर पर भी कार्रवाई करते हुए गूगरा चौकी प्रभारी और बंडा थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है।

‘सागर गोल्ड’ पर प्रतिबंध का आदेश, कुछ घंटे बाद वापस
मामले के बीच ‘सागर गोल्ड’ ब्रांड की शराब को लेकर आबकारी विभाग का एक आदेश भी चर्चा में है। जहरीली शराब से मौतों के बाद जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त की ओर से इस ब्रांड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया था।

हालांकि, कुछ ही घंटे बाद यह आदेश वापस ले लिया गया। विभाग की ओर से जबलपुर जिले में इस ब्रांड की बिक्री नगण्य होने का हवाला देते हुए पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने आबकारी विभाग की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

प्रदेशभर में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान
सागर की घटना के बाद आबकारी विभाग ने प्रदेशभर में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने सभी सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने, अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर दबिश देने, संदिग्ध वाहनों की जांच और अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। लाइसेंसी शराब दुकानों और परिसरों में गंभीर अनियमितता मिलने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

आयुक्त ने कहा- लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी
आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियान में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल प्रकरणों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि अवैध शराब के निर्माण से लेकर उसकी बिक्री और परिवहन तक पूरी श्रृंखला पर प्रभावी कार्रवाई करना है।

सभी जिलों से अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय उड़नदस्ता को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई नहीं करने या गंभीर मामलों की अनदेखी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई भी की जाएगी।

5 सितंबर की रात बिगड़ी थी लोगों की तबीयत
पुलिस और प्रशासन के मुताबिक, बंडा क्षेत्र में 5 सितंबर की रात शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी।

इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लगातार हो रही मौतों के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में निगरानी और उपचार व्यवस्था बढ़ाई।

घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष की ओर से आबकारी मंत्री के इस्तीफे और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है।

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
प्रदेश सरकार ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सागर पहुंचकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से भी उपचार व्यवस्था को लेकर जानकारी ली।

अब प्रशासनिक जांच के साथ पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई पर भी नजर है। जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि जहरीली शराब प्रभावित लोगों तक कैसे पहुंची और इस पूरे मामले में किन स्तरों पर लापरवाही हुई।