लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई: क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, कटनी।
नगर निगम में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्ट नगर पुरैनी में प्लॉट पर निर्माण के लिए बैंक लोन लेने पहुंचे ट्रांसपोर्टर से नगर निगम की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के बदले 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है।
20 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया
शिकायत के बाद लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने जाल बिछाकर नगर निगम की संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
बैंक लोन के लिए एनओसी लेने पहुंचा था ट्रांसपोर्टर
मामला ट्रांसपोर्ट नगर पुरैनी का है। शिकायतकर्ता अशोक कनकने को यहां प्लॉट नंबर 137 आवंटित हुआ था।
अपने प्लॉट पर निर्माण कराने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान बैंक ने उनसे नगर निगम की एनओसी मांगी।
एनओसी प्राप्त करने के लिए अशोक कनकने नगर निगम की संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग के पास पहुंचे।
आरोप है कि एनओसी जारी करने के बदले उनसे 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई।
शिकायत के बाद लोकायुक्त ने बिछाया जाल
रिश्वत की मांग से परेशान होकर ट्रांसपोर्टर ने लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की जांच की और आरोपों की पुष्टि के लिए कार्रवाई की योजना बनाई।
लोकायुक्त अधिकारियों के निर्देश पर शुक्रवार को टीम ने जाल बिछाया।
योजना के तहत शिकायतकर्ता ने जैसे ही आलोक गर्ग को 20 हजार रुपए दिए, पहले से तैयार टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया।
यह रकम कथित तौर पर मांगी गई कुल 25 हजार रुपए की पहली किश्त बताई गई है।
सिविल लाइन रेस्ट हाउस में पूछताछ
कार्रवाई के बाद लोकायुक्त की टीम आरोपी लिपिक को सिविल लाइन स्थित रेस्ट हाउस ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।
मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
जांच के दौरान रिश्वत की मांग और एनओसी जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।
नगर निगम में मचा हड़कंप
नगर निगम के कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़े जाने की कार्रवाई के बाद विभाग में हलचल मच गई।
लोकायुक्त की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।
फिलहाल जांच जारी है और आगे की कार्रवाई सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।
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