खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
एबी रोड पर शालीमार टाउनशिप के पास स्थित करीब 1,000 करोड़ रुपये कीमत की जमीन को लेकर कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में है।

इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

करीब 34 साल पुराने इस मामले में सिंगल बेंच ने 36 पेज का आदेश जारी किया है। अब IDA इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है।

बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची थी IDA की टीम
जमीन पर अवैध विकास की शिकायत मिलने के बाद करीब एक साल पहले तत्कालीन IDA CEO आरपी अहिरवार ने अधिकारियों को मौके पर भेजा था।

संपदा अधिकारी मनीष श्रीवास्तव और भू-अर्जन अधिकारी सुदीप मीणा की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी।

कार्रवाई के दौरान निर्माण कार्य रुकवाया गया और संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया।

इसके बाद जमीन के मालिकाना हक और उस पर विकास करने के अधिकारों को लेकर कानूनी विवाद और आगे बढ़ गया।

अधिग्रहण, कब्जे और मुआवजे पर विवाद
रेवाचंद किराड़ और अन्य पक्षों से जुड़े इस मामले में जमीन के अधिग्रहण, कब्जे, मुआवजे और पुराने समझौते की शर्तें प्रमुख मुद्दे हैं।

विवाद करीब 34 साल पुराना बताया जा रहा है।

IDA का पक्ष है कि निजी विकास की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन थी और संबंधित पक्षों के लिए उन शर्तों का पालन करना जरूरी था।

वहीं, मामले में जमीन पर अधिकार और पुराने कानूनी दस्तावेजों की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है।

अब डिवीजन बेंच में होगी अगली कानूनी लड़ाई
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के 36 पेज के आदेश के बाद IDA अब डिवीजन बेंच में अपील करने की तैयारी कर रहा है।

अपील दायर होने और उस पर सुनवाई के बाद ही मामले की अगली कानूनी दिशा स्पष्ट होगी।

करीब 1,000 करोड़ रुपये मूल्य की बताई जा रही इस जमीन के मामले में अब सभी की नजर IDA की अपील और हाईकोर्ट के अगले फैसले पर रहेगी।