खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
निगम परिषद का कार्यकाल एक वर्ष बचा है और नेता प्रतिपक्ष बनी सोनिला मिमरोट भाटिया ने कल पत्रकारवार्ता में तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने तीन मांगें रखी और कहा कि महापौर और निगमायुक्त को सात दिन का अल्टिमेटम दिया है।

यदि वे ध्यान नहीं देते हैं तो वे पार्षदों, नेताओं और आम जनता को साथ लेकर सडक़ पर उतरेंगी। उन्होंने रूबीना-फौजिया मामले में कहा कि कोर्ट जो भी फैसला करेगी, उसका पालन करेंगे।

कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता कही जा रही सोनिला ने ये भी कहा कि डाटा फार्म के नाम पर कई वर्षों से पुराने इंदौर के नागरिकों के नक्शे स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। ये उनके अधिकारों का खुला उल्लंघन है। जिन नागरिकों के मकान सड़क निर्माण या चौड़ीकरण के लिए तोड़े गए उन्हें महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने वादा करने के बावजूद अब तक मुआवजा नहीं दिया।

अब जबकि वे अपनी जमीन पर निर्माण करना चाहते हैं तो नक्शे स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। महापौर कह रहे हैं कि जल्दी ही डाटा फार्म से नक्शे मंजूर करना शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन उनका जल्दी एक वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए अविलंब नक्शे स्वीकृत करना शुरू किया जाए।

360 नागरिकों की संपत्तियों का नामांतरण अन्य नामों पर कर दिया
दूसरी मांग है कि निगम में हुए नामांतरण घोटाले के आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। 360 नागरिकों की संपत्तियों का नामांतरण अन्य नामों पर कर दिया। आरोपी एक अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। बाकी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

मामले की जांच अपर आयुक्त आकाशसिंह को दी जिन्होंने जब जांच रिपोर्ट तैयार कर ली तो इसमें जांच समिति में उपायुक्त केशव सगर, प्रदीप जैन, एआरओ अजीम खान और मयूर पाटिल को भी जोड़ दिया गया, जो जांच को लटकाने की कोशिश है। पाटिल कई मामलों में आरोपी हैं। इस मामले में उचित कार्रवाई तुरंत की जाए।

रूबीना-फौजिया का जो फैसला हो, मंजूर होगा: रूबीना खान, फौजिया शेख के वंदे मातरम् विवाद में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के मामले में कहा कि मामला कोर्ट में है। जो भी आदेश होगा, उसका पालन करेंगे। वैसे, उन्होंने निगम परिषद की बैठक में क्या कहा, किसी ने क्या समझा और क्या हुआ, ये अलग बात है। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति को लेकर पार्षदों में कोई नाराजगी नहीं है। सभी एकजुट हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए
तीसरी मांग है कि भवन अनुज्ञा शाखा ने 2021 में कॉलोनी अधि. में संशोधन के बावजूद पालन अब 2026 में करने की शुरुआत की है तो पांच सालों में लोगों का जो नुकसान हुआ, उस में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। निगम ने अब 300 से ज्यादा बिल्डरों-काॅलोनाइजरों को नोटिस देकर आश्रय निधि जमा कराने को कहा है, लेकिन यदि इन नियम का समय पर पालन सुनिश्चित होता तो बीपीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के गरीबों को मकान मिल सकते थे। उन्होंने कहा कि उक्त तीनों मांगों के निराकरण के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे पार्षदों, पदाधिकारियों और जनता को साथ लेकर सडक़ पर उतरकर आंदोलन करेंगी।