खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
नीट पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी दो जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई करेगा। अब छात्रों और सरकार दोनों की नजरें शीर्ष अदालत के फैसले पर टिकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने तय की सुनवाई की तारीख
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने मामले का उल्लेख किया। उन्होंने अदालत से कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कई राज्यों में पुलिस जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर रही है और मामले में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

याचिकाओं में लगाए आरोप
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि देशभर में नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा घोटालों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कई जगह पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।

जंतर-मंतर प्रदर्शन का भी जिक्र
याचिकाओं में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और उनका आरोप था कि सरकार नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने में विफल रही है।

'पुलिस जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर रही है'
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत से कहा कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है और इस पर न्यायिक नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा, "पुलिस छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर रही है। अदालत ही हमारे और पुलिस के बीच खड़ी है।"

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामला सूचीबद्ध किया जाए और इसकी सुनवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता के तत्काल सुनवाई के आग्रह पर अदालत ने 27 जुलाई की तारीख तय कर दी।

अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर नजर
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत यह तय करेगी कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर आगे क्या निर्देश दिए जाएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित किया जाए।