सोयाबीन भावांतर योजना व सांदीपनि वि‌द्यालय परिवहन सेवा के लिए 241 करोड़ 88 लाख रु. की स्वीकृति

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गुरुवार को अहम फैसले लिए। सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए लगभग 27,050 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी दी।

औद्योगिक विकास एवं निवेश को नई गति देने के लिए जबलपुर-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ चयनित औद्योगिक एवं आर्थिक हबों के समेकित विकास के लिए पूर्णतः शासकीय स्वामित्व वाली विशेष कंपनी (एसपीवी) जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड गठित करने की स्वीकृति दी।

राज्य शासन 100 करोड़ रु. प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराएगा। कंपनी के प्रभावी संचालन और नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सामान्य निकाय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सशक्त कार्यकारी निकाय संचालन करेगा।

विशेष कंपनी को भूमि की पहचान, भूमि प्रबंधन, भू-अर्जन, भूमि विकास, जोनिंग, मास्टर प्लानिंग, ले-आउट, भू-आवंटन, लीज/सब-लीज, मोनेटाइजेशन तथा बुनियादी व सामाजिक अधोसंरचना के विकास की शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

आवश्यकतानुसार राज्य शासन की भूमि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से रियायती दर या निर्धारित शर्तों पर कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना में वन भूमि की आवश्यकता होने पर संबंधित केंद्रीय एवं राज्य कानूनों, पूर्वानुमोदन, क्षतिपूर्ति वनीकरण तथा एनपीवी सहित सभी वैधानिक शर्तों की पूर्ति के बाद ही भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

भावांतर योजना को स्वीकृति... मंत्रि-परिषद ने किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना को स्वीकृति दी है। यह योजना भारत सरकार के 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' ( पीएम-आशा) के तहत संचालित 'प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम' (पीडीपीएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सोयाबीन उत्पादकों को खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अधिसूचित मंडियों में उपज की विक्रय अवधि 22 अक्टूबर से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है जिसे आवश्यकता पड़ने पर संशोधित किया जा सकेगा।

योजना के तहत किसानों को भुगतान उनके पंजीकृत रकबे और विगत वर्ष विभाग द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय औसत उत्पादकता के आधार पर किया जाएगा। किसी किसान ने योजना अवधि से पूर्व यानी 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच मंडी में सोयाबीन बेची है तो उस मात्रा को उसकी कुल पात्रता सीमा में से घटाकर केवल शेष मात्रा पर भावांतर भुगतान मान्य रहेगा।

प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मॉडल रेट की व्यवस्था रहेगी। सीजन के प्रथम 14 दिनों के लिए मॉडल रेट का निर्धारण प्रदेश की सभी मंडियों के भारित औसत के आधार पर किया जाएगा जो 22 अक्टूबर से 14 दिन प्रभावी रहेगा। इसके बाद प्रतिदिन विगत 14 दिनों के भारित औसत के आधार पर मॉडल रेट तय कर उसे ई-मंडी पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

मंडी में बिक्री मूल्य यदि एमएसपी के बराबर या उससे अधिक रहता है तो प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। कम लेकिन मॉडल रेट से अधिक पर एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की राशि मिलेगी।

वहां बिक्री मूल्य मॉडल रेट के बराबर या कम होने पर किसान को एमएसपी और घोषित मॉडल रेट के अंतर की राशि सीधे उनके पंजीकृत बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। योजना के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समितियां गठित की जाएंगी। राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड को 1500 करोड़ रुपये की साख सीमा (क्रेडिट लिमिट) एक वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

नोडल एजेंसी के रूप में सौंपी जाएंगी शक्तियां और दायित्व
कंपनी को 'मध्य प्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध अधिनियम, 2013' के अंतर्गत उपयुक्त इन्वेस्टमेंट रीजन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया जाएगा। मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम के अंतर्गत विधि विभाग की सहमति से अधिसूचित इकॉनोमिक हब के लिए इसे नोडल एजेंसी के रूप में शक्तियां और दायित्व सौंपे जाएंगे।

मुख्य सड़क या कॉरिडोर का निर्माण इसके दायरे में नहीं होगा। उसका संपूर्ण ध्यान आर्थिक हब में आंतरिक एवं साझा अधोसंरचना और आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन पर ही केंद्रित रहेगा।

औद्योगिक, सेक्टोरल पार्क जैसे फूड, एग्री-प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी/आईटी पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आदि साझा सुविधाएं आवासीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।

इनके क्रियान्वयन के लिए पीपीपी, ईपीसी, कन्सेशन, लीज, संयुक्त उपक्रम तथा डेवलपमेंट एग्रीमेंट जैसे विभिन्न वैधानिक मॉडलों का उपयोग किया जा सकेगा। समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को परियोजना से जुड़े विभागों जैसे वित्त, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण, वन तथा विधि विभाग से आवश्यक समन्वय कर अधिसूचनाएं, शासनादेश एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

सांदीपनि वि‌द्यार्थियों के परिवहन पर फोकस... मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग के 94 सांदीपनि वि‌द्यालयों के वि‌द्यार्थियों के परिवहन के लिए 241 करोड़ 88 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

स्वीकृति अनुसार वि‌द्यार्थियों के परिवहन की दर 10 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 21 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने के साथ प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत मूल्य वृद्धि भी की जाएगी। बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3076.37 करोड़ व बुरहानपुर जिले की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 922 करोड़ 91 लाख रु. की स्वीकृति दी है।