रसोई गैस उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका: अब इतने का मिलेगा सिलेंडर; इस तरह तय होती हैं कीमतें
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
रसोई गैस उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर अब 913 रुपए के बजाय 942 रुपए में मिलेगा।
भोपाल में अब 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत ₹918.50 से बढ़कर ₹947.50 हो जाएगी। 5 बड़े शहरों में ग्वालियर में कीमत 1 हजार रुपए पार हो गई है। ग्वालियर में 1025 और उज्जैन में 1001 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। इंदौर में अब रेट 970 रुपए, जबलपुर में 919 रुपए हो गए हैं।
तीन महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब घरेलू गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपए की वृद्धि की गई थी। ताजा बढ़ोतरी के साथ तीन महीनों में सिलेंडर कुल 89 रुपए महंगा हो चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों से मध्यमवर्गीय परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित होने लगा है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में तेजी और घरेलू बिक्री पर हो रहे नुकसान को बढ़ोतरी की वजह बताया है। कंपनियों का दावा है कि उन्हें प्रत्येक घरेलू सिलेंडर पर करीब 703 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। हालांकि नई वृद्धि से भी पूरी भरपाई संभव नहीं है।
इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को भी सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए थे। 1 मार्च 2026 को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 31 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। पांच किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 821.50 रुपए हो गई है।
पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। मई में पेट्रोल और डीजल के दाम कुल मिलाकर 7.50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं, जबकि सीएनजी करीब 6 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल पर करीब 11 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 33.6 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।
सरकार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में हुई पूरी बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है और कुछ हिस्सा तेल कंपनियां स्वयं वहन कर रही हैं। गैस सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय दर, डॉलर-रुपया विनिमय दर, आयात व परिवहन लागत और कर- सब्सिडी नीति को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं।
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