खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम जोन 19 के वार्ड 76 स्थित मानवता नगर में शासकीय उद्यान की भूमि पर अवैध चार मकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश और अपर आयुक्त प्रखर सिंह के मार्गदर्शन में भवन अधिकारी वैभव देवलास, रिमूवल प्रभारी और अमले ने भूखंड क्रमांक 120 ए, 120बी, 120सी और 120डी पर किए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

उद्यान की बेशकीमती जमीन पर भू-माफियाओं के कब्जे और नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही को खुलासा फर्स्ट ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर छपने के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हुई।

बता दें कि 17 जनवरी 2021 को तहसीलदार के निर्देश पर गठित जांच दल में हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने इस भूमि को अवैध घोषित कर दिया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर निगम ने 15 अप्रैल 2025 को इन निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था।

इस कार्रवाई के खिलाफ अवैध निर्माण करने वाले अनुराग आलोक कुशवाहा, संध्या राजेश यादव, राजेंद्र भाटिया व अन्य ने हाई कोर्ट से स्टे आदेश लिया था। रहवासी आशीष पिंगले ने इस मामले में पक्षकार बनकर शासकीय उद्यान के हक की कानूनी लड़ाई लड़ी। हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में नगर निगम ने पूरी जांच और विवेचना के बाद इन निर्माणों को अवैध माना और तोड़ने के आदेश जारी किए।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने स्टे के लिए हाई कोर्ट में फिर से याचिका लगाई, लेकिन अदालत ने निगम को केवल नोटिस जारी किया और कोई स्थगन आदेश नहीं दिया। कोर्ट से राहत न मिलने पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर रिमूवल की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

इस पूरी कार्रवाई के दौरान नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट भी वहां मौजूद थीं, जिन्होंने अदालती आदेशों का अवलोकन कर निगम की कार्रवाई को नियमानुसार करने की बात कही। रहवासी आशीष पिंगले के चार साल के संघर्ष के बाद आखिरकार उद्यान की जमीन अतिक्रमण मुक्त हो गई।