निगम के जिम्मेदार भवन अधिकारी और उपयंत्री की भूमिका पर उठे सवाल

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कान्यकुब्ज नगर के वार्ड क्रमांक 4 जोन नंबर 20 में स्थित ‘मालव वाटिका' रामा गुरु उद्यान के अस्तित्व पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस सार्वजनिक उद्यान की बाउंड्रीवॉल से सटाकर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य जारी है।

नियमों के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक उद्यान या शासकीय भूमि से एक निश्चित सुरक्षित दूरी एमओएस छोड़कर ही निर्माण करने का प्रावधान है, लेकिन यहां इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रहवासियों का आरोप है कि उद्यान की सीमा से सटाकर किया जा रहा यह निर्माण आने वाले समय में बड़े विवाद और हादसों का कारण बनेगा।

भूखंड पहले से ही विवादित : स्थानीय रहवासियों ने खुलासा किया है कि यह पूरा भूखंड पहले से ही विवादित रहा है। विगत वर्ष कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के आगे वाले हिस्से को अवैध घोषित किया गया था।

उस समय नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए यहां बुलडोजर चलाया था और अवैध निर्माण को जमींदोज किया था। इस बड़ी कार्रवाई के बावजूद भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब फिर से उसी स्थल पर उद्यान की बाउंड्रीवॉल को दबाते हुए दूसरी मंजिल तक निर्माण कार्य चल रहा है और आगे का कार्य भी युद्ध स्तर पर प्रगति पर है।

आपत्ति जताई तो निर्माणकर्ताओं ने किया मामला दबाने का प्रयास
अवैध निर्माण छुपाने के लिए साजिश के तहत बाहर से टीन शेड लगा दिए हैं। इनकी आड़ में अंडरग्राउंड निर्माण हो रहा है। रहवासियों ने आपत्ति जताई तो इसे दबाने का प्रयास किया गया। लोकार्पण के समय शिलालेख पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के नाम अंकित हैं, जिनमें मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री, पुष्यमित्र भार्गव महापौर, आकाश विजयवर्गीय पूर्व विधायक, राजेन्द्र राठौड़ प्रभारी, लोक निर्माण एवं उद्यान और बरखा नितिन मालू पार्षद वार्ड 4, अध्यक्ष जोन क्र. 20) शामिल हैं, जिनकी उपस्थिति में इस सुंदर पार्क का लोकार्पण किया गया था।

निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल
इस पूरे अवैध निर्माण के पीछे नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली और उनके दायित्वों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्र के भवन अधिकारी पवन तिवारी और उपयंत्री व भवन निरीक्षक विशाल सिंह के पास इस जोन में होने वाले हर वैध-अवैध निर्माण की निगरानी, जांच और उन पर वैधानिक कार्रवाई करने का सीधा कानूनी दायित्व है।

नियमानुसार किसी भी क्षेत्र में टीन शेड लगाकर होने वाले संदिग्ध या अवैध निर्माण की जांच करना, बिल्डिंग परमिशन के उल्लंघन पर काम रुकवाना और अवैध हिस्से को ढहाने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों की होती है।