खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम की जनसुनवाई में कल एक पीड़ित शरद शर्मा ने कहा कि जब हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करना है, तो फिर जनसुनवाई ही बंद कर देना चाहिए। यह सुनते ही आयुक्त क्षितिज सिंघल समेत मौजूद अन्य अधिकारी स्तब्ध रह गए। शर्मा ने बेबाकी से कहा कि वे विभिन्न मंचों पर शिकायत कर चुके, लेकिन निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।

मामला 16, मीरापथ धेनु मार्केट स्थित अवैध रुद्राक्ष बिल्डिंग का है। शिकायतकर्ता शर्मा का कहना है कि ये चार मंजिला बिल्डिंग पांच हजार स्क्वेयर फीट पर अवैध रूप से बनी है। इसका आवासीय नक्शा पास है, जबकि कमर्शियल उपयोग हो रहा है। ऊपर पेंट हाउस भी बना है, जो अवैध है।

बिल्डिंग में ऊपर तक अवैध निर्माण कर लिया गया। बॉलकनी में ऑफिस बनाकर बेच दिए गए। हवा के लिए जो डक्ट बना था, वो बाद में बंद कर दिया गया। पूरी बिल्डिंग में आग से बचाव का कोई साधन नहीं है। ईश्वर न करे, कभी आग लगे तो फायर ब्रिगेड को ऊपर तक जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

निगमायुक्त ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन
शर्मा के मुताबिक बिल्डिंग बनाते वक्त निगम ने नोटिस दिया था, लेकिन इसके बाद अफसर जवाब लेना भूल गए। इसकी सप्रमाण शिकायत 8 अक्टूबर 2024 को जनसुनवाई में की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे पूर्व 11 सितंबर को जोन पर भी शिकायत की, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।

सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर निगम ने गलत जवाब पेश कर मामला खत्म करवा दिया। मामले में जिम्मेदारों द्वारा लगातार अनसुनी किए जाने से नाराज शिकायतकर्ता शर्मा कल फिर जनसुनवाई में पहुंचे और आयुक्त क्षितिज सिंघल से कहा कि यदि कार्रवाई करना ही नहीं है तो जनसुनवाई बंद कर देना चाहिए।

शर्मा ने ये भी बताया कि स्मार्ट सिटी योजना में उनका मकान था, जिसे निगम ने तोड़ दिया, लेकिन अब सप्रमाण शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही। आयुक्त ने पूरा मामला सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।